वितरण कंपन्यांनी पॉवर एक्सचेंजमध्ये वीज विकू नये आणि त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांना वंचित ठेवू नये.

काही राज्ये त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करत नाहीत शिवाय भारनियमन देखील लादत आहेत हे  ऊर्जा मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.  तसेच काही राज्ये  पॉवर एक्सचेंजला वाढीव दराने  वीज विकत आहेत.

वीज वाटपाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्रीय वीज निर्मिती  केंद्रांमधून (सीजीएस)  15% वीज ” वाटप न केलेली वीज ” अंतर्गत राखून ठेवली जाते जी केंद्र सरकार गरजू  राज्यांना ग्राहकांच्या विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी वितरित करते. ग्राहकांना वीज पुरवण्याची जबाबदारी वितरण कंपन्यांची आहे आणि त्यांनी प्रथम त्यांच्या  ग्राहकांना वीज पुरवली  पाहिजे, ज्यांना 24×7 वीज प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.  म्हणूनच वितरण कंपन्यांनी पॉवर एक्सचेंजमध्ये वीज विकू नये आणि त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांना वंचित  ठेवू नये.

त्यामुळे राज्यांना विनंती करण्यात आली आहे की, राज्याच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा  करण्यासाठी वाटप न केलेली वीज वापरा. अतिरिक्त वीज असल्यास  राज्यांना  केंद्र   सरकारला कळवण्याची विनंती करण्यात आली आहे जेणेकरून ही वीज इतर  गरजू  राज्यांना वितरित  करता  येईल.     जर कोणतेही राज्य त्यांच्या ग्राहकांना वीज न पुरवता पॉवर एक्सचेंजमध्ये जास्त दराने वीज  विकत आहेत असे आढळले तर अशा राज्यांची वितरित न केलेली वीज  परत घेतली जाईल आणि इतर गरजू राज्यांना वितरित केली जाईल.