कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची सद्यस्थिती आणि प्रगतीचा आढावा.

आरोग्य मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची सद्यस्थिती आणि प्रगतीचा घेतला आढावा.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लसीच्या पुरेशा उपलब्धतेच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाच्या दुसऱ्या मात्रेच्या लसीकरणावर लक्ष केंद्रित करावे असे आवाहन.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे (VC) आरोग्य सचिव आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या NHM MDs सह कोविड-19 लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. जागतिक स्तरावरील या सर्वात मोठ्या अभियानाची सुरुवात अर्थात देशव्यापी कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम 16 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. 

देश एक अब्ज मात्रा देण्याच्या जवळ असल्याचे अधोरेखित करत, सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या प्रयत्नाबद्दल राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे, आरोग्य सचिवांनी अभिनंदन केले. पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या मोठ्या संख्येला त्यांची दुसरी मात्रा प्राप्त झाली नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दुसऱ्या मात्रेच्या लसीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

अनेक राज्यांमध्ये दुसऱ्या मात्रेच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या  लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी पुरेशा लसी उपलब्ध आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आले. भारत सरकार राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त लसी उपलब्ध करु शकते जेणेकरून ते दुसऱ्या मात्रेचे लसीकरण कार्य पूर्ण करू शकतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लक्ष केंद्रित कारवाईसाठी सल्ला देण्यात आला होता की कमी लसीकरण असलेले जिल्हे हुडकून काढावेत, त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा यामुळे सक्रीय प्रयत्नांची आवश्यकता शोधणे, स्थानिक आव्हाने हाताळणे, अतिरिक्त कोविड लसीकरण केंद्रांची आवश्यकता आणि ग्रामीण भागातली स्थिती सुधारणे यासाठी पावले उचलता येतील. त्यांना दुसऱ्या मात्रेचे लसीकरण वाढवण्यासाठी त्यांची रणनीती सामायिक करण्याचीही विनंती केली गेली.

आरोग्य मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी गेल्या वर्षभरात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे, एसओपी जारी केले आहेत. गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन ब्यूरो, नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यासह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सूचना किंवा अभिप्राय सामायिक करण्याची विनंती केली गेली.

डॉ.मनोहर अगनानी, एएस (आरोग्य), आरोग्य मंत्रालय आणि लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (आरोग्य), आरोग्य मंत्रालय, यांच्यासह बैठकीत प्रधान सचिव (आरोग्य), अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) आणि संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे दक्षता अधिकारी उपस्थित होते.