जीएसटीएन’ प्रणाली, त्रुटीविरहित, सोपी करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या राज्यांच्या सूचनांचा आढावा घेऊन महिन्याभरात अहवाल सादर करा.
उपमुख्यमंत्री तथा केंद्रीय स्थायी मंत्रिगटाचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे ‘जीएसटीएन’ अधिकाऱ्यांना निर्देश. 
मुंबई :- माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन वस्तू व सेवा करयंत्रणा (जीएसटीएन) सोपी, सुरळीत, दोषविरहित करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांकडून चांगल्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरित राज्यांकडून येणाऱ्या सूचनांचा आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल महिन्याभरात तयार करण्याचे निर्देश ‘जीएसटीएन’च्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल जीएसटीएन सुधारणांसाठी स्थापन केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रीगटाच्या पुढील बैठकीत मांडल्यानंतर, त्यावर योग्य तो विचार करुन मंत्रिगट, जीएसटी परिषदेला योग्य त्या शिफारशी करेल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तथा केंद्रस्तरीय मंत्रीगटाचे प्रमुख अजित पवार यांनी आज मंत्रिगटाच्या बैठकीनंतर दिली.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वस्तू व सेवा कर यंत्रणा (जीएसटीएन) अधिक बळकट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रस्तरीय मंत्रीगटाची बैठक आज ऑनलाईन आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीला मंत्रालयातून उपस्थित होते. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल त्यागराजन, ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सिन्हा आदींसह ‘जीएसटीएन’चे केंद्रीय व संबंधित राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते. राज्याच्या वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव वित्तीय सुधारणा राजगोपाल देवरा, राज्य कर आयुक्त राजीव मित्तल हेदेखील बैठकीवेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जीएसटीएन यंत्रणेतील त्रुटी दूर करुन यंत्रणा अधिक भक्कम, सक्षम करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनेक राज्यांनी उपयुक्त सूचना पाठवल्या आहेत. उर्वरीत राज्यांकडूनही सूचना अपेक्षित आहेत. राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांवर केंद्रीय व राज्यस्तरीय अधिकारी एकत्र बसून अभ्यास करतील व त्यासंदर्भातला अहवाल महिन्याभरात मंत्रीगटाला सादर करतील. मंत्रीगट त्यावर विचार करुन जीएसटी परिषदेला योग्य त्या शिफारशी करेल. अन्य सदस्यांनीही उपमुख्यंत्र्यांच्या या मताशी सहमती व्यक्त केली.
‘जीएसटीएन’मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी बनावट नोंदणीवर आळा घालणे, बनावट नोंदणी आणि करफसवणूक करणाऱ्यांची नोंदणी रद्द करणे, करपरताव्याची प्रकरणे सुयोग्य व जलदगतीने मार्गी लावणे, करदात्यांच्या माहितीचे विश्लेषण करुन फसवणूक शोधणारी तसेच ‘जीएसटीएन’संदर्भातील उपयुक्त माहिती संबंधीत राज्यांना उपलब्ध करुन देणारी यंत्रणा निर्माण करणे, आदी मुद्यांवर पुढील बैठकीत सादरीकरण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ‘जीएसटी’संदर्भात राज्यांचे हित जपण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत विचार व्यक्त करण्यात आला. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल त्यागराजन आदींना बैठकीत आपले विचार मांडले. ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सिन्हा यांनी ‘जीएसटीएन’ची सद्यस्थिती व भविष्यातील वाटचालीसंदर्भातही बैठकीत सादरीकरण केले.
