खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारचे सर्व राज्य सरकारांना पुन्हा पत्र.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभागाचे अधिकारी उद्या म्हणजेच 25 ऑक्टोबरला सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधीसोबत दूर-दृश्य प्रणालीच्या बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत खाद्यतेलाच्या साठयावर मर्यादा घालण्याविषयीच्या आदेशाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
या संदर्भात सर्व राज्यांना केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभागाचे सचिव, सुधांशू पांडे यांनी लिहिलेल्या पत्रात, त्यांनी खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याविषयी, केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहीती दिली आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभाग सातत्याने खाद्य तेलाच्या किमती आणि उपलब्धतेवर लक्ष ठेवून आहे. आगामी उत्सवांच्या काळात, खाद्यतेलाच्या किमतींची मागणी वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या किमती आणि उपलब्धता यावर लक्ष ठेवणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि खाद्यतेल उद्योगांच्या संघटनाशी चर्चा केली. साठा किती आहे, ते उघड करण्याविषयीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. आणि त्यानंतर खाद्यतेले/तेलबियांच्या देशभरातील साठयावर साप्ताहिक पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक विभागाने एक पोर्टल तयार केले.
ग्राहकांच्या प्राधान्यक्रमानुसार, विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात तेलाची मागणी आणि उपयोगाचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. मात्र, सर्व खाद्यतेले आणि तेलबियांच्या साठयाची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी, सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्याकडे असलेल्या आधीच्या साठयाचा आढावा घेऊ शकतात. कोणत्याही हितसंबंधीयांनी ( तेलशुद्धीकरण, तेल कारखाने, घाऊक विक्रेते) यांनी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठीचा साठा करता कामा नये, यांची खबरदारी घेतली जावी, असेहि सांगण्यात आले आहे.
अधिक मार्गदर्शनासाठी, राज्यांनी, याआधी तेलाच्या किमती वाढल्या असतांना साठयाची जी मर्यादा घातली होती, (ज्याची यादी सोबत जोडलेली आहे) त्याचा संदर्भ वापरावा.मात्र, इतर श्रेणींसाठी, राज्याना योग्य वाटतील अशा मर्यादा निश्चित केल्या पाहिजेत.
