पेगासस पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमली.
सुप्रीम कोर्टाने आज पेगासस टेहळणी प्रकरणाची तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन असतील.
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहल यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की, या मुद्द्यावर केंद्राने कोणताही स्पष्ट नकार दिला नाही.
समितीच्या कामकाजावर सर्वोच्च न्यायालय लक्ष ठेवणार आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचे युग महत्त्वाचे असले तरी नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.
न्यायालयाने सांगितले की, गोपनीयतेच्या अधिकारावर निर्बंध असले तरी ते घटनात्मक संरक्षणाद्वारे बांधील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गोपनीयतेवर निर्बंध केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी दहशतवादी कारवायांना रोखण्यासाठी लादले जाऊ शकतात.
