उच्चस्तरीय चौकशीचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करा – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या सूचना.
राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांचा आपत्ती व्यवस्थापन तयारीबाबत आढावा घेणार, पुढील आठवड्यात व्यापक बैठक.
अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील आगीची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून आठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच या प्रकारच्या घटना वारंवार होऊ नये. यासाठी फायर सेफ्टी ऑडिटसाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली जाईल. सर्व जिल्हा रुग्णालयांच्या आपत्ती व्यवस्थापन पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली. 
अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयास आग लागलेल्या अतिदक्षता विभागास मंत्री श्री.राजेश टोपे यांनी आज भेट दिली. त्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, आमदार संग्राम जगताप उपस्थित होते.
आठ दिवसांत अहवाल सादर होणार.
श्री.टोपे म्हणाले, अहमदनगर दुर्घटना शॉट सर्किटमुळे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीला ८ दिवसाच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा केली जाईल.
मृतांच्या नातेवाईकांना दोन दिवसांत मदत
घटनेत मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना राज्य शासनाकडून ५ लाख रुपये व राज्य आपत्ती निधीमधून २ लाख रुपये अशी ७ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आलेली आहे. या मदतीपोटी आज ११ जणांपैकी मृत्यू झालेल्या एका रुग्णांच्या नातेवाईकास प्रातिनिधिक स्वरूपात दोन लाख रुपयांचा धनादेश वितरित करण्यात आला. उर्वरित रुग्णांच्या नातेवाईकांना दोन दिवसाच्या आत मदतीचा धनादेश देण्यात येईल, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.
फायर सेफ्टीसाठी स्वतंत्र निधी.
श्री.टोपे म्हणाले, अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडू नये. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांच्या ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ कडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यात येऊन यासाठी वेगळा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘फायर सेफ्टी ऑफिसर’ पदनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या घटनेला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल ‘मॉक ड्रिल’ सारखे उपक्रम राबविण्यात येतील. याबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर बैठक बोलावली असून हिवाळी अधिवेशनात त्याबाबतचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, या दुर्घटनेबाबत योग्य प्रकारे चौकशी करून दोषारोप पत्र दाखल केले जाईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने योग्य त्या उपाययोजना हाती घ्याव्यात.
