केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची न्हावा-शेवा बंदराला भेट.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आपल्या एक दिवसाच्या महाराष्ट्र दौऱ्यांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील न्हावा शेवा येथील सीमाशुल्क विभागाच्या कामांची पाहणी केली.

सीमाशुल्क क्लियरन्स प्रक्रिया आणि त्यात सीमाशुल्क विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेत अलीकडेच  राबवलेल्या उपक्रमांची माहिती अर्थमंत्र्यांना देण्यात आली. गेल्या काही काळात, सीबीआयसीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या कार्यपद्धतीत अनेक बदल केले आहेत. यात, आयातीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आधीच ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणे, ई-संचित च्या माध्यमातून आवश्यक कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक  पद्धतीने सादर करण्याची सुविधा, मालाची ऑनलाइन नोंदणी, तसेच सीमा शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची व्यवस्था, सीमाशुल्क कागदपत्रांचे डिजिटलीकरण, आणि आयातीचे स्वयंचलित क्लियरन्स इत्यादी.

या सर्व सुधारणांना जोड म्हणून, सीबीआयसी ने लॉजिस्टीक साखळी सुधारण्यासाठी देखील सक्रियपणे उपाययोजना कल्या आहेत. यात, उत्तम अशी एक्स रे स्कॅनर व्यवस्था , आणि आरएफआयडी टॅग, आणि कंटेनर्स ट्रॅकिंग व्यवस्था यांचा समावेश आहे. सीबीआयसी ने केलेल्या या सुधारणा/उपक्रमांमुळे उद्योगपूरक वातावरण निर्मिती, अनुपालनाचा भार कमी होणे तसेच एकूणच माल सोडवण्याच्या प्रक्रियेत ववेळेची बचत होत आहे.

अर्थमंत्र्यांनी व्यापार सुलभीकरणाच्या क्षेत्रात सीमाशुल्क विभागाने उचललेल्या विविध कामांचा आढावा  घेतला. आयात निर्यात कागदपत्रांच्या छाननीची दैनंदिन प्रलंबित प्रकरणं शून्यावर यावीत आणि मालाच्या पाठवणीची आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी यासाठी प्रशासन बळकट करावं आणि विविध प्रक्रियांमध्ये समन्वय वाढवावा, अशा सूचना सीतारामन यांनी केल्या. निर्यात प्रोत्साहन योजनांच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेवरही त्यांनी भर दिला उदा: RoDTEP (निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफी) आणि RoSCTL (राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्काची सवलत) आणि देय परतावा /ड्रॉबॅक वेळेवर निकाली काढणे.

अर्थमंत्र्यांनी अधिका-यांना धोकादायक वस्तूंच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यास सांगितले आणि आयात केल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत अशा वस्तूंची मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही न्यायिक प्रक्रिया, असल्यास ती पूर्ण करण्याची सूचना केली. अंमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी प्रसिद्धी देण्यास सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी न्हावा शेवामधील जहाजे, माल आणि जमिनीच्या बाजूने मालाचे कंटेनर एकावर एक ठेवण्याची व्यवस्था आणि वाहतूकविषयक पायाभूत सुविधांची सविस्तर पाहणी केली. तसेच महसूल, सुरक्षा  आणि विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सीमाशुल्क अधिकारी करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली.

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी मध्यवर्ती पार्किंग प्लाझामधील ऑन व्हील कस्टम्स एक्स्पोर्ट क्लिअरन्स प्रक्रियेची पाहणी केली आणि या विशेष एकीकृत व्यवस्थेची दखल घेतली. ई-सील्ड कंटेनर्सच्या क्लिअरन्ससाठी ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे आणि या ठिकाणी न्हावा शेवाच्या 50 टक्के टीईयूंची हाताळणी केली जाते. यावेळी सीतारामन यांना डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (DPD) लॉजिस्टिक्स प्रोग्रामबद्दल माहिती देण्यात आली ज्यामध्ये न्हावा शेवा येथे 60% आयात TEU समाविष्ट आहे आणि बंदरावर कस्टम क्लिअर्ड कार्गो डिलिव्हरी करण्यासाठी आणि त्याद्वारे वाहतूक आणि इतर खर्चात बचत करण्यासाठी नोंदणीकृत आयतदारांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. या सुविधेचे भूमिपूजन आज वित्तमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

न्हावा शेवाने अणुउर्जा नियामक मंडळाकडून परिचालक परवाने मिळवण्यासाठी आपल्याच मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देऊन तातडीने तीन नवे फिरते कंटेनर स्कॅनर तैनात केल्याबद्दलची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देण्यात आली.

अलीकडेच सुविधा केंद्रात मनुष्यबळ तैनात केल्यामुळे 24×7 पाळ्यांमध्ये काम करणारी प्रणाली कार्यरत झाली आहे. आता आयात होणाऱ्या मालासाठी ओओसी आदेशाकरता सुटीच्या तासांमध्येही थांबावे लागत नाही याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

करदाते आणि नागरिकांच्या सरकारकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत ते जाणून घेण्यासाठी आणि अलीकडेच ‘तुरंत कस्टम्स’ प्रोग्रामच्या कक्षेअंतर्गत सीमाशुल्क प्रक्रियांमध्ये झालेल्या बदलांची माहिती देण्यासाठी त्यांची भेट घ्यावी अशी सूचना, यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.

येत्या 25 जानेवारी 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क दिवसानिमित्त केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने देशव्यापी जनजागृती आणि जन संपर्क विषयक कार्यक्रम आयोजित करावेत, अशी सूचना सीतारामन यांनी केली. यात या विभागाशी संबंधित विविध घटक, जसे की निर्यातदार, आयातदार, आणि सीमाशुल्क विभागाचे मध्यस्थ यांच्याशी संपर्क करावा. या जनसंपर्क अभियानाची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असावीत, एक म्हणजे हितसंबंधी गटांमध्ये सीमाशुल्क विभागाकडून  उद्योग पूरक वातावरणनिर्मितीसाठी केल्या जाणाऱ्या सुधारणांविषयी  जनजागृती करणे, आणि दुसरा या विभागाकडून सर्व हितसंबंधी गटांच्या असलेल्या अपेक्षा आणि त्यांना येणाऱ्या समस्यांविषयी जाणून घेत त्यांची जलद सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न करणे.

न्हावा शेवा कस्टम्स, आयात शुल्काच्या संकलनातून राष्ट्रीय महसुलाच्या सुमारे 20% महसुलाची निर्मिती करतो. या बंदरातील 85 टक्के माल कंटेनरच्या स्वरुपात असतो. वर्षाला 70 लाख टीईयूंची हाताळणी करण्याची या बंदराची क्षमता आहे.

महसूल सचिव  तरुण बजाज, @cbic_india चे अध्यक्ष श एम अजित कुमार आणि सीमाशुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त @jnchcustoms एम के सिंह देखील अर्थमंत्री @nsitharaman यांच्या आढावा बैठकीला @JNPort ओल्ड कस्टम हाऊस इथे उपस्थित होते.