भारतातील उच्च शिक्षणाच्या सुधारणेसाठी केंद्र पुरस्कृत शैक्षणिक योजना.
शिक्षण समवर्ती यादीत असल्याने नवीन संस्थांची निर्मिती ही केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. तथापि, राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थांना धोरणात्मकरीत्या निधी देऊन केंद्राच्या पाठिंब्याची गरज ओळखून, प्रवेश, समानता आणि गुणवत्तेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानाची (आरयूएसए) केंद्र पुरस्कृत योजना शिक्षण मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येत आहे. आरयूएसए अंतर्गत निधीसाठी पात्र होण्यासाठी, राज्यांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचा समावेश असलेल्या काही पूर्वआवश्यकतांची पूर्तता करावी लागते. उच्च शिक्षणाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन धोरणात्मक विचार आणि नियोजन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे आणि त्यांची विद्यमान क्षमता वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन ते गतिमान, मागणी-प्रेरित, गुणवत्ता जागरूक, कार्यक्षम आणि दूरदर्शी तसेच स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या जलद आर्थिक आणि तांत्रिक विकासास प्रतिसाद देऊ शकतील.
आरयूएसए अंतर्गत, राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थांना विविध घटकांतर्गत सहाय्य केले जाते. जसे की, विद्यमान स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अद्यायवतीकरणाद्वारे विद्यापीठांची निर्मिती, समूहांमधे महाविद्यालयांचे रूपांतर करून विद्यापीठांची निर्मिती, विद्यापीठांना पायाभूत सुविधा अनुदान, महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा अनुदान, विद्यमान पदवी महाविद्यालयांचे मॉडेल पदवी महाविद्यालयांमध्ये अद्ययावतीकरण, इ. योजनेंतर्गत राज्यवार/वर्षवार उद्दिष्टे निश्चित केलेली नाहीत.
शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
