महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत SC ला OBC साठी 27 टक्के आरक्षण कायम.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांसाठी 27% राखीव जागांवर निवडणूक प्रक्रिया पुढे न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
तिहेरी चाचणी अनिवार्य न करता ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश आणण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक रिट याचिकांवर हा आदेश दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्र अध्यादेशाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते.
OBC प्रवर्गासाठी राखीव जागांच्या संदर्भात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहतील, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. तथापि, उर्वरित निवडणूक कार्यक्रम सर्वसाधारण प्रवर्गासह इतर राखीव जागांसाठी पुढे जाऊ शकतो.
