कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही – शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण.
मुंबई : केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.
दिनांक १५.१२.२०२१ रोजीच्या काही माध्यमांमध्ये अशी बातमी देण्यात आली आहे की राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या ३०३७ शाळा बंद करणार आहेत. ही बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती श्रीमती कृष्णा यांनी दिली आहे.
शासन निर्णय दिनांक २४.०३.२०२१ अन्वये राज्यात ३०७३ वस्त्यापासून जवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता, त्यात दिनांक ०९.१२.२०२१ च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले आहे.
सदर योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्य मिळत आहे. कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सदर शासन निर्णयाचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येत असल्याचेही श्रीमती कृष्णा यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
