रस्ते सुरक्षेबाबत सूचना देणारे मोबाइल ऍप लवकरच सुरू केले जाणार.
महाराष्ट्रात मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क आणि वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा उभारण्यासाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत आयोजित महामार्ग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिकमधील गुंतवणुकीच्या संधींवरील राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
1) महाराष्ट्रातील पाच मोक्याच्या ठिकाणी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLPs) उभारण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी: मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि दिघी बंदर औद्योगिक वसाहत.
नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड (NHLML), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
एमआयडीसी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासासाठी जमीन देईल, नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड या पार्कसाठी बाह्य रस्ते कनेक्टिव्हिटी आणि रेल विकास निगम लिमिटेड बाह्य रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.
वेगवान इंटरमोडल मालवाहतूक सक्षम करणे आणि मालवाहतूक एकत्रीकरण आणि वितरण यांसारख्या विविध सेवा पुरवणे ही मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्कमागची संकल्पना आहे. साठवणूक आणि गोदामांची सुविधा आणि सीमाशुल्क विभागाची परवानगी आणि माहिती तंत्रज्ञान सारख्या मूल्यवर्धित सेवा देखील वापरकर्त्यांना प्रदान केल्या जातील. या पार्क्समुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात एका पॉइंट-टू-पॉइंटकडून हब-अँड-स्पोक मॉडेलमध्ये परिवर्तन करणे शक्य होईल आणि परिणामी लॉजिस्टिक खर्च किमान निम्म्याने कमी करण्यास आपल्याला मदत करेल आणि नवीन आधुनिक वाहनांना अधिक कार्यक्षमतेने प्रवास करता येईल.
मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
2) महाराष्ट्रात वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि टाटा मोटर्स यांच्यात सामंजस्य करार.
या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्रातील अयोग्य आणि प्रदूषण करणारी वाहने पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत पद्धतीने मोडीत काढली जातील.
3) महाराष्ट्रात अतिरिक्त वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि भारतात प्रथमच वाहनांचा पुनर्वापर करणाऱ्या सीईआरओ (CERO) यांच्यात सामंजस्य करार.
सीईआरओ हा महिंद्रा ऍक्सेलो आणि एमएसटीसी लिमिटेड (भारत सरकारची कंपनी) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे. सध्या मुंबई, पुणे, ग्रेटर नोएडा, चेन्नई आणि बंगळुरूसह 11 शहरांमध्ये सीईआरओची सुविधा उपलब्ध आहे.
अयोग्य आणि प्रदूषण करणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी एक परिसंस्था निर्माण करणे हे स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. 1 कोटींहून अधिक अयोग्य वाहने मोडीत काढून प्रदूषण कमी करणे, रस्ते आणि प्रवासी सुरक्षा सुधारणे, वाहन विक्रीला चालना देणे, इंधन कार्यक्षमता सुधारणे, भंगार वस्तूंच्या उद्योगाचे औपचारिकीकरण करणे आणि उद्योगासाठी कमी किमतीच्या सामुग्रीची उपलब्धता वाढवणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. मोडीत काढण्यात येणाऱ्या 1 कोटींहून अधिक वाहनांपैकी महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 5.8 लाख वाहनांची नोंदणी आहे. या धोरणांतर्गत, अयोग्य वाहने सुरक्षित पद्धतीने भंगारात काढण्याची अपेक्षित मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षांमध्ये देशभरात सुमारे 50-70 नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (RVSF) स्थापन केल्या जातील.
4) रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, आयआयटी मद्रास आणि मॅपमायइंडिया यांच्यात सामंजस्य करार
अपघातप्रवण क्षेत्र आणि सुरक्षित नेव्हिगेशन झोन चिन्हांकित करून रस्ते अपघात आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी हा सामंजस्य करार आहे. मोफत वापरासाठी एक मोबाईल ऍप्लिकेशन लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. हे अॅप नेव्हिगेशन अॅप सर्वेक्षण प्रदान करेल जे वापरकर्त्यांना वाहन चालवताना रस्ते सुरक्षेसंबंधी सूचना आणि आगामी अपघात धोक्यांची सूचना प्रदान करेल. हे अॅप मॅपिंग नेव्हिगेशन संबंधित सूचना देईल.
2020 मध्ये या अॅपने केंद्र सरकारचे आत्मनिर्भर ऍप्प इनोव्हेशन चॅलेंजचे विजेतेपद पटकावले होते.
