Procedure announced for licensed rickshaw drivers for government subsidy.
In the wake of the outbreak of Covid-19, the procedure for applicants to get the subsidy announced by the state government for licensed rickshaw drivers has been communicated through the Regional Transport Office. Accordingly, the applicant should apply for Auto Rickshaw Financial Assistance Scheme on the website
https: transport.maharashtra.gov.in.
According to this procedure, the applicant has to enter his own mobile number, the applicant will receive OTP. The applicant should log in after receiving the OTP. Aadhaar number should be recorded. OTP will be received on mobiles linked to the Aadhaar number. If the applicant himself is a licensee, select the SELF option. The heir/successor should choose the option of inheritance. Yours as a licensed applicant. The rickshaw number should be registered twice. The licensed applicant should enter his license number twice. However, the above information is to be filled only if the applicant is a licensee himself. No need to upload any documents.
It is not mandatory for the license holder to register the license. Upload a copy of the license (less than 1 MB). The application form will be available on the screen to verify the application made by the applicant. If the application is filled in full, the applicant should approve it. If there is an error in the application, the facility to cancel the application is available. Applicants have the facility to view the status of their application.
In some cases, the registration of the rickshaw has been canceled and the vehicle replacement order has been obtained. In such cases, the concerned applicant should submit the application to the office. In this case, a copy of the vehicle registration certificate, license, vehicle transfer order, and canceled check of the bank in which the account is kept should be submitted.
If the applicant does not have an Aadhaar number or in any case, the applicant has difficulty in applying online, in all such cases, the applicant should submit his application to the office. All the licensees whose validity is valid after 16th December 2015 can avail the benefit of this scheme. This information has been given by Dr. Ajit Shinde, Regional Transport Officer.
शासकीय अनुदानाकरीता परवानाधारक रिक्षा चालकां करीता कार्यपद्धती जाहीर.
कोविड -19 च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने परवानाधारक रिक्षा चालकांसाठी जाहीर केलेल्या अनुदान मिळवण्याची अर्जदारांसाठी कार्यपध्दती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत कळविण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदारांनी https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर Auto Rickshaw Financial Assistance Scheme / परवानाधारक अॅटोरिक्षा चालकांनी अर्थिक सहाय्य येथे अर्ज करावा.
या कार्यपध्दतीनुसार अर्जदाराने स्वतःचा मोबाईल क्रमांक टाकावा, अर्जदारास ओटीपी प्राप्त होईल. ओटीपी आल्यानंतर अर्जदाराने लॉगीन करावे. आधार क्रमांकाची नोंद करावी. आधार क्रमांकाशी लिंक केलेल्या मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त होईल. अर्जदार स्वतः परवानाधारक असल्यास सेल्फ (SELF) हा पर्याय निवडावा. वारसाहक्काने प्राप्त परवानाधारकाने वारसा / उत्तराधिकारी हा पर्याय निवडावा. परवानाधारक अर्जदाराने आपला. रिक्षा क्रमांक दोन वेळा नोंद करावा. परवानाधारक अर्जदाराने आपला अनुज्ञप्ती क्रमांक दोन वेळा नोंद करावा. तथापि, अर्जदार स्वतः परवानाधारक असल्यास केवळ उपरोक्त माहिती भरावयाची आहेत. कोणतीही कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
वारसाहक्काने प्राप्त परवाना धारकाने लायसन्स नोंद करणे अनिवार्य नाही. परवान्याची प्रत (१ MB पेक्षा कमी ) अपलोड करावी. अर्जदाराने केलेल्या अर्जाची पडताळणी करण्याकरीता स्क्रीनवर अर्ज उपलब्ध हाईल. अर्ज परिपूर्ण भरणा केला असल्यास अर्जदाराने मान्यता दयावी. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास अर्ज रद्द करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अर्जदारास त्यांच्या अर्जाची स्थिती (STATUS) पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
काही प्रकरणात रिक्षाची नोंदणी रद्द करुन वाहन बदली आदेश प्राप्त करून घेतले असता अशा प्रकरणी संबंधीत अर्जदारांनी कार्यालयात अर्ज सादर करावा. याप्रकरणी एक वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ती, परवाना, वाहन बदली आदेश आणि ज्या बँकेमध्ये खाते आहे त्या बँकेचा कॅन्सल चेक इत्यादींच्या प्रती सादर कराव्यात.
अर्जदाराकडे आधार क्रमांक नाही अथवा कुठल्याही प्रकरणात अर्जदारास ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यास अडचण येत असल्यास अशा सर्व प्रकरणांमध्ये अर्जदारानी त्यांचे अर्ज कार्यालयामध्ये सादर करावेत. ज्या परवान्यांची विधीग्राहयता दिनांक 16 डिसेंबर 2015 नंतर वैध आहे अशा सर्व परवानाधारकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ.अजित शिंदे, , यांनी दिली आहे.