रुपी बँकेचे विलीनीकरण तातडीने करण्याची ठेवीदारांची आग्रही मागणी.
पुणे : रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत, देशातील अग्रगण्य सारस्वत को-ऑप.बँक पुढे आली आहे, याचे आम्ही सर्व ठेवीदार मनापासून स्वागत करीत आहोत. त्याचबरोबर गुजरातमधील मेहसाणा को-ऑप.बँकेने देखील विलिनीकरणाचा प्रस्ताव दिलेला आहे.
त्यामुळे आता रिझर्व्ह बँकेने कोणताही वेळकाढूपणा न करता, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलून तातडीने विलिनीकरण करावे, अशी मागणी आज रुपी बँक ठेवीदार हक्क समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यावेळी समितीच्या वतीने श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी व मिहीर थत्ते उपस्थित होते.
सारस्वत को-ऑप.बँकेचे अध्यक्ष श्री.गौतम ठाकूर यांनी अत्यंत तातडीने चांगला निर्णय घेतला आहे. रुपी बँकेच्या प्रश्‍नाबाबत वेळोवेळी, पुण्याचे खासदार गिरीष बापट यांनी पुढाकार घेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांच्याकडे सातत्याने हा विषय लावून धरला होता. डॉ.कराड यांनी विशेष लक्ष घालून हे विलिनीकरण तातडीने व्हावे असे प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाने बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडीत यांच्या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर यांच्यासोबत अनेक मिटींग देखील झाल्या आहेत. या सर्वांच्या प्रयत्नांना यश यावे आणि सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे सर्व पैसे मिळावेत यादृष्टीने आता रिझर्व्ह बँकेने त्वरीत निर्णय घेतला पाहिजे व हा प्रश्‍न कायमचा सोडवला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
गेल्या 9 वर्षांपासून, रुपी को-ऑप. बँकेचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने सर्व ठेवीदार हवालदिल झालेले आहेत. सुमारे 5 लाख ठेवीदारांचे रु.1300 कोटी बँकेत अडकून पडले आहेत. गेल्या काही वर्षात ठेवीदारांनी, सहकार खात्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेकडे देखील अनेकदा निवेदने दिली आंदोलने केली आहेत. मात्र दुर्दैवाने त्यावर काहीही घडलेले नाही. आता रु.5 लाखापर्यंतच्या ठेवी या ठेव विमा महामंडळाच्या माध्यमातून सुरक्षित आहेत. त्यासाठी विलिनीकरण करण्यासाठी चांगली संधी आहे. नुकत्याच झालेल्या बँकिंग रेग्यूलेशन अ‍ॅक्टमधील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण मिळाले आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने सर्वच ठेवीदारांचे संरक्षण केले पाहिजे.
