A Cabinet unanimous on easing restrictions in the state, But it is from June 1 or June 7, the decision about the same is likely taken tomorrow.
The government is seriously considering extending the lockdown in the state for another week. But at the same time, the state government’s cabinet has agreed to relax some of the restrictions imposed on Corona, sources close to the government said. Currently, the cabinet has two views on the issue, one is to lift the lockdown from June 1, but the decision to lift the lockdown in four phases is likely to be taken from June 7, sources said. In the first phase, shops that do not have the necessities of life will be opened with some restrictions. The decision to unlock the state lockdown will be taken at the cabinet meeting. However, schools and colleges will be closed due to the threat of the virus. Local and public transport systems will be launched in the last phase of the unlock, sources said. State Health Minister Rajesh Tope had on Saturday signaled an easing of some restrictions. The primary administration has clarified that there are adequate medicines and a health system. Sources in the state government said the lockout is likely to be lifted in some stages as preparations for the third wave are complete. It is understood that even if the markets are open, the idea is to open them in stages without opening them all at once. It is being planned. The government is reviewing the situation in the last week of May. Tope said the state government is likely to relax some restrictions if the infection rate falls below 10 percent.
Maharashtra had the highest infection rate along with some other states. Currently, the infection rate in the state is less than ten percent. However, according to the Union Ministry of Health, the infection rate in the state was 12 percent on Tuesday. The government had imposed the ban on April 5 after the corona outbreak began to spread rapidly in the state.
The government has decided to focus on institutional segregation in districts in the state where the weekly rate of the corona is high. Therefore, the ongoing home quarantine facility in the city will continue. The number of corona cases in Pune city has come down sharply in the last two weeks. The number of new cases every day is in the thousands. Also, the percentage of patient recovery has increased. In the first wave of the city, the number of people living in residential areas or slums with small houses was higher. So the Institutional quarantine Center was started. But among those affected by the second wave was the society, with more emphasis on eviction as the number of citizens living in bungalows was higher. Health Minister Tope said that the government has decided to stop home quarantine in 18 districts where the number of corona cases is higher in the state and to start institutional segregation instead. This caused chaos in the city of Pune and heated up politics. It was opposed by Mayor Murlidhar Mohol and BJP city president Jagdish Mulik. But the state government’s explanation that there will be a home quarantine facility in Pune, removed the confusion.
निर्बंध शिथिल करण्यावर मंत्रिमंडळाचे एक मत . पण एक जून की सात जून यावर निर्णय होणार.
राज्यातील डाऊन आणखी एखादं आठवड्याने वाढवण्याचा विचार सरकार गांभीर्याने करत आहे. मात्र त्याचवेळी कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी लादलेल निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यावर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात एकमत झाल्याची माहिती सरकारमध्ये विश्वासार्ह सूत्रांनी दिली. सध्या मंत्रिमंडळ या मुद्द्यावर दोन मतप्रवाह आहेत एक म्हणजे लॉक डाऊन एक जून पासून उठवायचा की सात जून पासून मात्र हा लॉक डाउन चार टप्प्यात उठवला जाण्याचा निर्णय होणची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात जीवन आवश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने काही बंधना सह उघडनायत येतील त्यासाठी कमी वेळ आणि सम विषम पद्धत अवलंबिली जाईल. राज्यातील लॉकडाऊन अनलॉक करण्याचा निर्णय बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल. मात्र विषाणूंचा अद्याप असणारा धोका लक्षात घेता शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात येतील. लोकल आणि सार्वजनिक व्यवस्था अनलॉक च्या शेवटच्या टप्प्यात सुरू करण्यात येईल असे सूत्रांनी सांगितले. निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्याचे संकेत राज्याच्या आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी दिले होते . पुरेशी औषधे आणि आरोग्य यंत्रणा असल्याचे प्राथमिक प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तिसऱ्या लाटेची तयारी पूर्ण असल्याने काही टप्प्यात टाळेबंदी उठवली जाण्याची शक्यता राज्य सरकार मधून सूत्रांनी व्यक्त केली. बाजारपेठा उघडल्या तरी त्या एकदम खुल्या न करता टप्प्याटप्याने खुल्या करण्याचा विचार असल्याचे समजते. त्यासाठी योजना आखण्यात येत आहे. मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात सरकार परिस्थितीचा आढावा घेत आहे. त्यात संसर्ग दर दहा टक्क्यांच्या खाली आला तर राज्य सरकार काही निर्बंध शिथिल करण्याची शक्यता असल्याचे टोपे यांनी सांगितले .
अन्य काही राज्यासोबत महाराष्ट्रात सर्वाधिक संसर्ग दर होता. सध्या राज्यात संसर्ग दर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून नुसार आकडेवारीनुसार राज्यात संसर्ग दर मंगळवारी१२ टक्के होता . राज्यात कोरोनाची साथ वेगाने पसरण्यास सुरूवात झाल्यानंतर सरकारने पाच एप्रिल रोजी निर्बध लादले होते.
राज्यातील ज्या जिल्ह्यामध्ये कोरोना बाधितांचा साप्ताहिक दर जास्त आहे, अश्या जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक विलगीकरण वर करण्यावर भर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे . त्यामुळे शहरात सुरू असलेली गृहविलागीकरण्याची सुविधा कायम राहणार आहे. गेल्या दोन आठवड्यापासून पुणे शहरातील कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने खाली आलेली आहे. दररोज नव्याने होणाऱ्या बाधितांची संख्या हजाराच्या आत आली आहे . तसेच रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी वाढली आहे. शहरात पहिल्या लाटेत लहान घरे असली वस्ती भागातील किंवा झोपडपट्टीतील नागरिकांची संख्या जास्त होती . त्यामुळे संस्थात्मक विलीनीकरण केंद्र सुरू केले होते. पण दुसरा लाटेत बाधित होणाऱ्या मध्ये सोसायटी, बंगल्यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या जास्त असल्याने गृहविलगी करण्यावर जास्त भर दिला जात होता. राज्यामध्ये कोरोना बाधितांची संख्या सरासरी जास्त आहे अशा १८ जिल्ह्यामध्ये गृहविलगीकरण पूर्णपणे बंद करून त्या ऐवजी संस्थात्मक विलगीकरण सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे आरोग्य मंत्री टोपे यांनी जाहीर केले. त्यातून पुणे शहरात गोंधळ उडाला आणि राजकारण तापले. महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि भाजपाचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी यास विरोध केला होता. पण राज्यसरकारने पुण्यामध्ये गृह विलगीकरण राहणार असे स्पष्टीकरण केल्याने संभ्रम दूर झाला .
