Special efforts for 7th Pay Commission of Pune Municipal Corporation employees and officers.
Special efforts will be made to ensure that the employees and officers of the Municipal Corporation get their salaries as per the Seventh Pay Commission and we will follow up as the Leader of the House to get the state government to approve it immediately. This was testified by Ganesh Bidkar, Leader of the House.
The general body meeting unanimously approved the decision to implement the 7th pay commission. However, due to the delay in the administration, the resolution of the pay commission has not been sent to the state government yet. To protest against this, the employees staged an agitation in the municipality on Thursday with black ribbons. A delegation of trade union office bearers met House leader Bidkar to discuss the resolution of the pay commission approved by the general body and send it to the state government for further action. At that time, Bidkar assured the delegation that he would follow up with the state government for the implementation of the Seventh Pay Commission. 
We insist that the Seventh Pay Commission should be implemented immediately for the employees of the corporation. In this context, a meeting of administration officials was held two days ago and the resolution should be sent to the state government for approval immediately.
– Ganesh Bidkar, Leader of the House, Pune Municipal Corporation
The general meeting of the corporation has not been held in the last year due to the increasing prevalence of Corona. Therefore, the proposal of the Pay Commission was pending. The resolution was passed two months ago at a special meeting online. The Municipal Secretary’s Office then forwarded the proposal to the Municipal Commissioner for further action. The Commissioner’s Office has forwarded the proposal to the Accounts Department, General Administration Department. However, the union claimed that the two departments were shifting the responsibility to each other, delaying the submission of the proposal to the state government.
पुणे महानगरपालिका कर्मचारी व अधिकारी यांच्या 7th व्या वेतन आयोगासाठी विशेष प्रयत्न.
महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना तातडीने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असून राज्य सरकारने यासाठी तातडीने मान्यता द्यावी, यासाठी सभागृह नेता म्हणून आपण पाठपुरावा करणार आहे. पालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी अशी ग्वाही दिली.
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव एकमताने मान्य केला. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे अद्यापही वेतन आयोगाचा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला नाही. याच्या निषेधार्थ कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी पालिकेत काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेला वेतन आयोगाचा ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवावा, यासाठी कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सभागृह नेते बिडकर यांची भेट घेत चर्चा केली. त्यावेळी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी साठी राज्य सरकारकडे प्राधान्यक्रमाने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन बिडकर यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.
पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू झाला पाहिजे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेत हा ठराव मान्यतेसाठी तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका
कारोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने गेले वर्षभरात पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली नाही. त्यामुळे वेतन आयोगाचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. दोन महिन्यांपूर्वी ऑनलाईन पद्धतीने खास सभा घेत हा ठराव मान्य करण्यात आला. त्यानंतर नगरसचिव कार्यालयाने हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविला. आयुक्त कार्यालयाने हा प्रस्ताव लेखा विभाग, सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविला आहे. मात्र हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात उशीर होत असल्याचा आरोप कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
