कोविड रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भातील तयारीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी बैठक

Meeting with States/UTs to review the status of preparedness in respect of migrant workers keeping in view of the surge in cases of Covid.

कोविड रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भातील तयारीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी बैठक.

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या ओमायक्रॉन उत्परिवर्तकामुळे उद्भवलेली सध्याची महामारीची परिस्थिती लक्षात घेता,सर्वसाधारणपणे कामगार आणि विशेषतः स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भातील राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या तयारीचा आढावा घेण्याच्या अनुषंगाने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव  सुनील बर्थवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली 12.01.2022 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत समन्वय बैठक झाली. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, राज्य कामगार विभागांचे सचिव आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे कामगार आयुक्त आणि रेल्वे मंत्रालय आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.

कोविड रुग्णांची  संख्या वाढत असलेल्या काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये  काही ठिकाणी रात्रीची संचारबंदी  आणि शनिवार व रविवारची संचारबंदी वगळता, देशातील बांधकाम व्यवहार , व्यावसायिक उपक्रम , दुकाने सुरु ठेवण्यावर  आणि औद्योगिक व्यवहारांवर  कोणतेही निर्बंध नाहीत  आतापर्यंत, सरकारांनी  लागू केलेल्या मर्यादित स्वरूपातील निर्बंधांमुळे सध्या स्थलांतरित कामगारांच्या विशेष स्थलांतराचा कोणताही नोंद नाही. स्थलांतरित कामगार त्यांच्या मूळ राज्यात स्थलांतरित होण्याच्या काही माध्यमांच्या बातम्या असत्य असल्याचे आढळून आले आणि ही  वृत्त  जुन्या छायाचित्रांवर आधारित असल्याचेही लक्षात आले. आढाव्याच्या दिवसापर्यंत, काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या  ५०% उपस्थितीचे निर्बंध वगळता.संपूर्ण देशात व्यवसायाची स्थिती सामान्य आहे, अशी माहिती राज्य सरकारांनी या बैठकीत दिली

केंद्र तसेच राज्य सरकारे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि परिस्थितीच्या मागणीनुसार परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत.

काही राज्य सरकारांनी गरज भासल्यास गरजू मजुरांना कोरडा शिधा वाटप करण्याची योजना यापूर्वीच आखली आहे. काहींनी राज्यांनी  उपलब्ध असलेल्या इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (बीओसीडब्ल्यू ) उपकर निधी  आणि सामाजिक सुरक्षा निधीतून आर्थिक सहाय्य देण्याची तयारी केली आहे.

रेल्वे विभाग देखील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, विशेषतः मुंबई, दिल्ली, चेन्नई,कोलकाता, बेंगळूरू आणि सिकंदराबाद यांसारख्या महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. रेल्वे विभागाने परिस्थितीच्या मागणीनुसार  विशेष रेल्वेगाड्या पुरविण्याची सज्जता ठेवली आहे. स्थानिक रेल्वे प्रशासनाच्या सतत संपर्कात राहण्याच्या सूचना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या आहेत.

बांधकामे सुरु असलेल्या सर्व जागा, संबंधित कारखाने आणि  आस्थापना यांचे कामकाज सुरळीतपणे सुरु असून, त्या ठिकाणांहून आपापल्या राज्यांमध्ये परतण्यासाठी स्थलांतरित कामगारांचे लोंढे निघालेले नाहीत याची खात्री राज्य कामगार आयुक्तांनी दिली. स्थलांतरित कामगारांच्या सोयीसुविधांकडे लक्ष पुरविण्यासाठी राज्य सरकारे डोळ्यात तेल घालून सतर्क आहेत आणि या कामगारांना येणाऱ्या कोणत्याही अडचणी सोडविण्यासाठी मदत पुरविण्याच्या कामी जय्यत तयार आहेत. ज्या राज्यांमधून कामगार येतात आणि ज्या राज्यांमध्ये ते काम करतात अशा दोन्ही राज्यसरकारांनी स्थलांतरित कामगारांच्या बाबतीत उद्भवणाऱ्या कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी परस्पर समन्वयाने काम करावे अशा सूचना केंद्रीय कामगार आणि रोजगार सचिवांनी संबंधित राज्यसरकारांना  दिल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर आतापर्यंत 21 कोटींहून अधिक असंघटीत कामगारांनी नोंदणी केली आहे याकडे देखील सचिवांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारांच्या प्रशासनांनी त्यांच्या भागातील स्थलांतरित कामगारांची नोंद व]ठेवावी आणि ज्या कामगारांनी अजूनही ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही अशा कामगारांची नोंदणी लवकरात लवकर करून घ्यावी अशा सूचना देखील सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारांना स्थलांतरित कामगारांना मिळणारे आर्थिक आणि इतर लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठीचे नियोजन करणे आणि ते लाभ  योग्य वेळेत कामगारांपर्यंत पोहोचविणे सुलभ होईल.

केंद्रीय मुख्य कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाने यासाठी देशभरात एकवीस देखरेख केंद्रे सुरु केली आहेत. राज्यांना टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक देखील देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत कार्यरत कोणत्याही ठराविक विभागात ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजनेअंतर्गत अन्नधान्याची असामान्यपणे वाढती मागणी दिसून आलेली नाही अशी माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या संचालकांनी दिली आहे. काम करीत असलेल्या राज्यांमधून स्वगृही पोहोचण्यासाठी राज्यात परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांची नोंद ठेवण्याच्या सूचना देखील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आल्या आहेत. कामगारांचे लोंढे निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही अफवांबाबत सावधानता बाळगण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. आपापल्या राज्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि रोजगार याबाबत आश्वस्त करण्याचा सल्ला राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे.