Bhosle Committee recommends filing a review petition in the Maratha reservation case.

Information of Public Works Minister and Chairman of Cabinet Sub-Committee on Maratha Reservation Ashok Chavan.

Public Works Minister and Chairman of the Cabinet Sub-Committee on Maratha Reservation Ashok Chavan has said that the Bhosle Committee has recommended to the state government to challenge the Supreme Court’s decision on Maratha reservation through a review petition. 

The state government had constituted a committee of legal experts headed by former Chief Justice of Allahabad High Court Dilip Bhosale to study the Supreme Court’s verdict on Maratha reservation and make recommendations on further legal options. The committee submitted its report to Chief Minister Uddhav Thackeray on Friday evening. After that, while reacting to the media, Shri. Chavan gave this information.

 In this regard, he said that the review petition should be filed on the basis of more than 40 legal issues. The committee has suggested to the state government that there are two major legal issues that stand in the way of Maratha reservation, the 50 percent reservation limit and the 102nd amendment to the Supreme Court. The committee also pointed out that the Supreme Court has not commented on the Central Government’s decision to protect the economically backward class reservation from the 50 percent limit by amending the 103rd Amendment. The committee has also expressed the view that it was not justifiable in principle to impose a 50 percent limit on Maratha reservation till a decision is taken on the petition of the economically backward class.

Presenting the report, former Chief Justice Dilip Bhosale lauded the hard work of the entire team of state government lawyers defending the case in the Supreme Court. He defended the Maratha reservation very effectively and competently. He also directed that a review petition be prepared under his guidance. Bhosale while discussing with the Chief Minister. The committee includes senior lawyer Rafiq Dada, former Advocate General Darayas Khambata, former Parliamentary Officer Dr. Sudhir Thackeray, Senior Legal Adviser and Secretary of Law and Justice Sanjay Deshmukh, Second Secretary of the same Department Bhupendra Gurav, Joint Secretary Smt. Z. Syed and Adv. Ashish Raje Gaikwad was included as a member.

 The path to the next court battle of the Maratha reservation is now clear. The Central Government has also filed a reconsideration petition limited to the 102nd Amendment. However, the Centre’s reconsideration petition is not enough to give justice to the Maratha reservation. This is because even if the state government’s right to grant SEBC reservation is restored tomorrow, the condition of 50 percent limit in the Indra Sahni case will remain. Therefore, there is an urgent need to relax this condition. However, Ashok Chavan pointed out that the central government has not yet made any statement in this regard.  

During the Supreme Court hearing on the Maratha reservation, several states in the country had clarified the role of relaxing the reservation limit. But even then, the central government did not even utter a word on this most important issue. The impact of the 50 percent reservation limit is not limited to the Maratha reservation. It has also affected the reservation of other backward classes in local bodies. Petitions from other states pending in the Supreme Court, which have exceeded the 50 percent reservation limit, will also be affected in the future. Therefore, the central government needs to take immediate action on the issue of 50 percent, said Chavan. 

मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची भोसले समितीची शिफारस. 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची माहिती. 

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधितज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. या समितीने शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना श्री. चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. 

 याबाबत ते म्हणाले की, साधारणतः ४० हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही, तोवर मराठा आरक्षणास ५० टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.

हा अहवाल सादर करताना माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या राज्य शासनाच्या वकिलांच्या संपूर्ण टीमची मेहनत प्रशंसनीय असल्याचे सांगितले. त्यांनी अतिशय प्रभावीपणे, सक्षमपणे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुनर्विलोकन याचिकेचा मसुदा तयार करण्याची सूचना न्या. भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना मांडली. या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ रफिक दादा, माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, माजी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधी सल्लागार व विधी व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख, याच विभागाचे दुसरे सचिव भुपेंद्र गुरव, सहसचिव श्रीमती बी. झेड. सय्यद आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी अॅड. आशिषराजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.

 मराठा आरक्षणाच्या पुढील न्यायालयीन लढाईचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे. केंद्र सरकारनेही १०२ व्या घटनादुरुस्तीपुरती मर्यादित अशी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने केंद्राची ही फेरविचार याचिका पुरेशी नाही. कारण ‘एसईबीसी’चे आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार उद्या पुन्हा बहाल झाले तरी इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादेची अट कायम राहणार आहे. त्यामुळे ही अट शिथील करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने त्याविषयी कोणतेही सूतोवाच केलेले नाही, याकडे अशोक चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.

 सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान देशातील अनेक राज्यांनी ही आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याची भूमिका विशद केली होती. परंतु, त्यावेळीसुद्धा केंद्र सरकारने या सर्वाधिक महत्त्वाच्या विषयावर अवाक्षरही काढले नव्हते. ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा फटका केवळ मराठा आरक्षणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला सुद्धा त्याचा फटका बसला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित इतर राज्यांच्या याचिकांनाही भविष्यात याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने तातडीने भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.