मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटीसाठीच्या परिपत्रकातील विसंगती दूर करण्याची गरज

Need to remove discrepancies in circulars for multistate credit societies

मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटीसाठीच्या परिपत्रकातील विसंगती दूर करण्याची गरज

– डॉ. उदय जोशी

पुणे : राज्यातील मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीसाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाची नियंत्रणे असावीत पण त्याचा त्रास सहकारी संस्थांना होता कामा नये. नुकतेच सहकार मंत्रालयाने जे नवीन परिपत्रक काढले आहे त्यातील विसंगती दूर करण्याची गरज आहे. याबाबत सहकार भारतीच्यावतीने सविस्तर निवेदन केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहे, असे सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी यांनी येथे सांगितले.

सहकार भारती आणि बुलडाणा मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा संस्थेमध्ये आयोजित चर्चासत्राच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. मल्टिस्टेट को- ऑप क्रेडिट सोसायटीसाठी केंद्रीय सहकार निबंधक यांनी काही नियम ठरविण्यासाठी एक परिपत्रक काढले आहे, या परिपत्रकातील अनेक बाबी क्लिष्ट आणि रोजच्या व्यवहारावर परिणाम करणार्‍या ठरू शकतात.

व्यासपीठावर सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राज्याचे महामंत्री विवेक जुगादे, बुलडाणा मल्टिस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष देशपांडे, लोकमान्य मल्टीपर्पज सोसायटीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सुशील जाधव, गोदावरी मल्टिस्टेटचे व्यवस्थापकीय संचालक धनंजय तांबेकर, सहकार सुगंध मासिकाचे संपादक भालचंद्र कुलकर्णी आणि सहकार भारती कार्यालय प्रमुख श्रीकांत पटवर्धन उपस्थित होते. राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून मल्टीस्टेट सोसायटींचे प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी झाले होते.

केंद्र सरकारने परिपत्रकाबाबत गांभीर्याने विचार करावा यासाठी सहकार भारतीच्या वतीने एक निवेदन देण्यात येणार आहे असे नमूद करून डॉ. जोशी म्हणाले की, याबाबत सहकार भारतीने सातत्याने सरकार समोर भूमिका मांडलीआहे. बँक आणि पतसंस्था यामध्ये असणारा नैसर्गिक फरक कायम राहिला पाहिजे तसेच देशाच्या काही राज्यात केंद्र सरकारने नव्याने पतसंस्था सुरू करण्यास परवानगी नाकारली आहे, त्याला विरोध करणे गरजेचे आहे. यासारखे अनेक मुद्दे सहकार भारती सरकारसमोर आग्रहाने मांडत आहे. या परिपत्रकातील विसंगती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते यावेळी म्हणाले.

श्री. जुगादे यांनी सांगितले की, मल्टिस्टेटवर कोणाचेही नियंत्रण यापूर्वी नव्हते, त्याचा काही संस्थांनी गैरफायदा घेतला. त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्या पतसंस्थांना त्याचा त्रास होत असतो. ही चळवळ जिव्हाळ्याची असून सर्वसामान्य जनतेशी जोडली गेली आहे, त्यामुळे हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. यासाठी सहकार भारतीचे एक शिष्टमंडळ केंद्रीय सहकार मंत्र्यांना भेटणार आहे आणि यामधून मार्ग निघावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

यावेळी बुलडाणा मल्टीस्टेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात चर्चासत्राच्या आयोजनामागची भूमिका मांडली. यावेळी सुशील जाधव म्हणाले की, परिपत्रकामधील काही बाबी क्लिष्ट आणि अडचणीच्या ठरणार्‍या आहेत. यावर व्यापक चर्चा व्हावी व चर्चासत्रातील सर्व मुद्यांचे निवेदन केंद्रीय सहकार मंत्री यांना देऊन यावर लवकर दिलासा मिळावा. श्री. भालचंद्र कुलकर्णी यांनी आभार मानले.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

हे ही अवश्य वाचा

शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन