Establishment of five Divisional Education Fee Regulatory Committees.
During the last year, even though the schools were closed due to corona, many complaints were coming to the school education minister Prof. Varsha Gaikwad regarding the increase in fees by many schools. Provision has been made by law to seek justice for such fee increase through sub-section (1) of sub-section 7 of the Maharashtra Education Fee Regulation Act, 2011 (Maha.7 of 2014). But since such committees did not exist, the parents could not seek redressal. Therefore, Prof. Varsha Gaikwad followed up and completed the process of setting up five Divisional Fee Regulatory Committees in Mumbai, Pune, Nashik, Nagpur and Aurangabad.
Mumbai President, Shashikant Sawale Retired District Judge, Pune – Vivek Hood Retired District Judge, Nashik – S.D. Digraskar Retired District Judge, Nagpur- V.T. Retired District Judge of Suryavanshi and Retired District Judge of Aurangabad-Kishor Chaudhary are the Presidents. The Deputy Director of Regional Education is the ex-officio Member Secretary. Apart from this, the committee consists of expert officers in the field of education and a chartered accountant has been appointed.
The appointment of a Chartered Accountant has made it possible to technically check the financial transactions of the educational institution. This will put pressure on the arbitrary management of the organization. Parents’ associations have welcomed the decision. Parents can appeal to the committee against the decision of the school which has increased the fee.
पाच विभागीय शैक्षणिक शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना .
गेल्या वर्षभरामध्ये कोरोनामुळे शाळा बंद असतानासुद्धा अनेक शाळांनी फी वाढ केल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे येत होत्या. अशा फी वाढीबाबत न्याय मागण्याची तरतूद ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम, 2011 (2014 चा महा.7) च्या पोटकलम 7 च्या पोटकलम (1)’ याद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु अशा समित्या अस्त‍ित्वात नसल्याने पालकांना दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून आज मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद अशा पाच विभागीय शुल्क नियामक समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पूर्ण केली.
यात मुंबई अध्यक्ष, शशिकांत सावळे सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, पुणे – विवेक हुड सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, नाशिक- एस.डी. दिग्रसकर सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, नागपूर- व्ही.टी. सूर्यवंशी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, आणि औरंगाबाद- किशोर चौधरी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष आहेत. तर प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव आहेत. याखेरीज सदरच्या समितीमध्ये शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे.
सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल. त्याबद्दल पालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शाळांनी फी वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना फी वाढीबाबत या समितीकडे अपील करता येईल.
