Good news: Decreased oxygen consumption along with the rate of Covid positivity.
According to the new order, local disaster management authorities will set the level of district administration restrictions in the districts of the states from June 21, according to the Covid positivity rate and oxygen criteria. At present, there are 16,570 oxygen beds in the state and the number is less than 35,000, so the state-level oxygen system will not be operational next week.
The Maharashtra government June 4 issued orders on the level of restrictions to be imposed on the state based on the speed of Covid-19 positivity in the area and the number of oxygen-powered beds in use. As per the information received from the Department of Public Health, as of June 17, 2021, the total number of oxygenated beds used by patients across the state is 16,570 which is a decrease. As the number is less than 35,000, the state-level oxygen system will not be operational next week.
According to the data provided by the Department of Public Health, as of June 17, 2021, the Oxygenated Bed and Positivity Rate Table has been mentioned in various districts. Based on these statistics, the District Disaster Management Authority can decide on the level of restrictions to be imposed in the administrative area with reference to the Government Order dated June 4, 2021. If a district has more than one administrative area, they should determine the index of each area by proportional division of these figures and decide accordingly.
As per the above order, the District Disaster Management Authority has been allowed to make changes with the consent of the State Disaster Management Authority regarding the imposition of restrictions on various functions mentioned in this order. There is no need to seek new permission for such changes unless there is a change in the basic level and no change in the constraints is proposed as per the order currently in force. If there is any change in the level of the bond and if a change in the bond is proposed according to the new level or if the level has not changed but the applicable bond is to be changed, such prior permission has to be obtained. Instructions are given in the order that consent is not required if any level of restriction is to be applied without any change.
The levels announced by the local administration for each area should be implemented from Monday, June 21, 2021, the Department of Disaster Management, Relief and Rehabilitation said in a statement.
गुड न्युज : कोविड पॉझिटिव्हिटीच्या दराबरोबरच ऑक्सिजन वापरातही घट.
कोविड पॉझिटिव्हिटी दर आणि ऑक्सिजनच्या निकषांप्रमाणे 21 जूनपासून राज्यांतील जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आपत्ती प्रशासन प्राधिकरणे, जिल्हा प्रशासन निर्बंधांचे स्तर (लेव्हल्स) ठरवेल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने नव्या आदेशान्वये कळविले आहे. सध्या राज्यात 16 हजार 570 ऑक्सिजन बेडसवर रुग्ण असून ही संख्या 35 हजारापेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.
राज्यात त्या क्षेत्रातील कोव्हिड-19 पॉझिटिव्हिटीचा वेग आणि वापरात असलेल्या ऑक्सिजनसुविधायुक्त खाटा यांच्या आकडेवारीच्या आधारे बंधनांचे कोणते स्तर लागू करण्यात यावेत याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने 4 जून रोजी जारी केले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 17 जून 2021 रोजी संपूर्ण राज्यात रुग्णांद्वारे वापरात असलेल्या ऑक्सिजनसुविधायुक्त खाटांची एकूण संख्या 16,570 इतकी असून ही संख्या घट दर्शवणारी आहे. ही संख्या 35,000 पेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दिलेल्या आकडेवारीनुसार 17 जून 2021 रोजी विविध जिल्ह्यांतील ऑक्सिजनसुविधायुक्त खाटा आणि पॉझिटिव्हिटी दर तक्ता नमूद केला आहे. या आकडेवारीच्या आधारे, 4 जून 2021 रोजीच्या शासन आदेशाचा संदर्भ घेऊन त्या त्या प्रशासकीय क्षेत्रात कोणत्या स्तराची बंधने लागू करावीत, याबाबतचा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी घेऊ शकतील. एखाद्या जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक प्रशासकीय क्षेत्रे असल्यास त्यांनी या आकडेवारीचे प्रमाणबद्ध विभाजन करून एक एका क्षेत्राचा निर्देशांक निश्चित करावा आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा.
वरील आदेशानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला या आदेशात उल्लेख केलेल्या विविध कामकाजावर बंधने लागू करण्याबाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या संमतीने बदल करण्याची मुभा दिलेली आहे. पायाभूत स्तरात बदल न झाल्यास आणि सध्या लागू असलेल्या आदेशानुसार बंधनांमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नसल्यास अशाप्रकारच्या बदलांसाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. बंधनाच्या स्तरात कोणताही बदल झालेला असल्यास आणि नव्या स्तरानुसार बंधनांत बदल प्रस्तावित केले असल्यास किंवा स्तर बदलला नसल्यास परंतु लागू असलेल्या बंधनांमध्ये बदल करायचा असल्यास, अशी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. बंधनांचा कोणताही स्तर कोणत्याही बदलाविना लागू करावयाचा असल्यास संमतीची आवश्यकता नाही अशा सूचना आदेशात दिलेल्या आहेत.
स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक क्षेत्रासाठी घोषित करण्यात आलेल्या स्तरांची अंमलबजावणी सोमवार दिनांक 21 जून 2021 पासून लागू करावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
