Guidelines issued by the state government for the treatment of mucormycosis patients.

The decision to curb complaints that healthcare providers are overcharging.

In the last few months, it has been observed that many patients in the state who have recovered from Covid-19 disease are getting infected with mucormycosis. The disease has been declared a ‘notified disease’ as more than 5,000 patients have been identified in the state. The state government has issued some guidelines after receiving complaints that several hospitals and healthcare providers were charging exorbitant fees for their treatment.

Failure to strictly adhere to these guidelines will result in heavy fines and even cancellation of their MMC registration. An order issued by the state government in this regard said that since March 2020, 57 lakh patients have been registered in the state and in the last few months, the number of patients with myocardial infarction has been increasing. Charity hospitals operating under the Mumbai Public Trusts Act, 1950 (BPT Act), including nursing homes, maternity wards, dispensaries and any medical aid center, will have to reserve 10 percent of their total number of beds and provide free services to these patients. Have to be provided. Similarly, an additional 10 percent reserved beds will be for the weaker sections and they will have to be treated at a discounted rate. 

Many healthcare providers in Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Panvel, and Pune have contracts with General Insurance Public Sector Associations (GIPSA) as PPN members. Similarly, many healthcare providers in Maharashtra are not affiliated with GIPSA or PPN but have agreements with third-party administrators (TPAs) and have different rates for treatment. Similarly, rates for treatment of Gypsa / PPN are also different. 

Under the state’s flagship health scheme, the Integrated Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana and the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, patients with mucormycosis as well as suspected patients of the disease are receiving free treatment. 

According to the Maharashtra Essential Services Act-2005, public health services are considered as essential services and should be provided in hospitals and health facilities. However, patients and their relatives are facing many problems due to complaints that many health care providers registered under the Mumbai Nursing Home (Improvement) Act 2006 are charging exorbitant fees. Therefore guidelines have been issued.  Visit   https://mahasamvad.in/?p=40771

म्युकर मायकोसिस रुग्णांच्या उपचारासाठी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित. 

आरोग्य सेवा प्रदाते अत्याधिक रक्कम आकारात असल्याच्या तक्रारींवर अंकुश लावण्यासाठी निर्णय. 

मागील काही महिन्यांमध्ये राज्यात कोविड-१९ आजारातून बरे झालेल्या अनेक रुग्णांना म्युकरमायकोसिसची लागण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यात पाच हजारपेक्षा जास्त रुग्ण आढळून आल्याने या आजाराला ‘अधिसूचित रोग’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या उपचारात अनेक इस्पितळ व आरोग्य सेवा पुरवठा करणाऱ्या संस्थांकडून अत्याधिक पैसे घेत असल्याचे तक्रारीत मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने काही मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जाईल आणि त्यांची एमएमसी नोंदणीही रद्द केली जाऊ शकते. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, मार्च २०२० पासून आतापर्यंत राज्यात ५७ लाख रुग्णांची नोंद करण्यात आली असून मागील काही महिन्यात म्युकरमायकोसिसचे रुग्णांमध्येही वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्थान अधिनियम 1950 (बीपीटी कायदा) अंतर्गत चालविले जात असलेल्या धर्मादाय इस्पितळ, ज्यात सुश्रुता गृह, प्रसूतिगृह, दवाखाने व वैद्यकीय सहाय्यासाठी असणारे कोणतेही केंद्र यांचा समावेश असून, यांना आपल्या एकूण बेडच्या संख्येचे 10 टक्के बेड हे आरक्षित ठेवावे लागतील आणि या रुग्णांना मोफत सेवा पुरवावी लागेल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षित बेड हे दुर्बल घटकांसाठी असेल व त्यांच्यावर सवलतीच्या दरात उपचार करावे लागतील

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि पुणे या ठिकाणी असणारे अनेक आरोग्य सेवा प्रदाता यांचे जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन्स (जीपसा) या संघटनेशी पीपीएन सदस्य म्हणून करार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक आरोग्य सुविधा प्रदाते हे जीपसा किंवा पीपीएन  यांच्याशी संलग्न नाही तर त्यांचे थर्ड पार्टी ऍडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) यांच्याशी करार असून उपचारासाठी त्यांचे दर वेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे जीपसा /पीपीएन  यांचे उपचारासाठी दर वेगवेगळे आहेत.

राज्याच्या प्रमुख आरोग्य योजनेअंतर्गत एकात्मिक महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या अंतर्गत म्युकरमायकोसिस रुग्ण तसेच या आजाराचे संशयित रुग्ण मोफत उपचार घेत आहेत.

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा- २००५ अनुसार सार्वजनिक आरोग्य संबंधी सेवा ही आवश्यक सेवा म्हणून गृहित धरली जात असून इस्पितळ आणि आरोग्य सुविधा असणाऱ्या ठिकाणी सदर सेवा पुरवणे आवश्यक आहे. परंतु मुंबई नर्सिंग होम (सुधार) कायदा २००६ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या अनेक आरोग्य सेवा प्रदाते अत्याधिक पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. म्हणून मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आली आहेत. Visit   https://mahasamvad.in/?p=40771