गुंठेवारी नियमीतीकरण अडथळ्यांबाबत अधिवेशनात आवाज उठवणार

Gunthewari regularization barriers will be raised in the convention, BJP state president MA Chandrakantdada Patil’s warning

गुंठेवारी नियमीतीकरण अडथळ्यांबाबत अधिवेशनात आवाज उठवणार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा इशारा

पुणे: गुंठेवारी नियमीतीकरण करण्याच्या विषयात राज्य सरकारने चुकीचे धोरण अवलंबिले असून, नियमितीकरणासाठी अवाजवी दंड शुल्क आकारले जात आहे, त्यामुळे आगामी अधिवेशनात याप्रश्नी आवाज उठवणार, असल्याचा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला. गुंठेवारी नियमीतीकरणासह विविध विषयांवर आज आ.‌पाटील यांनी पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यानंतर माध्यमांशी ते बोलत होते.

२००१ सालच्या गुंठेवारी कायद्यानुसार राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बांधकामे गुंठेवारी नियमित करण्याचा अधिनियम एकमताने मान्य केला.मात्र या संदर्भात ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश काढले. मात्र बहुतांश गावांमध्ये गुंठेवारी मध्ये झालेली बांधकामे ही ९ मीटरच्या आतील रस्त्यांवर आहेत. त्यामुळे नियमीतीकरणासाठी अत्यल्प प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तसेच यासाठीचा प्रशमन शुल्क अवाजवी असून, त्यामुळे गुंठेवारी नियमित करणाचा लाभ सर्वसामान्य नागरीकांना घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली असा समज झाला आहे.

या बैठकीला महापौर मुरलीधर आण्णा मोहोळ, उपमहापौर सुनीता वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते गणेश बिडकर, शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा मंजुश्री खर्डेकर, महिला मोर्चा अध्यक्षा नगरसेविका अर्चना पाटील, पुणे शहर भाजपा प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांच्या सह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

माध्यमांशी बोलताना मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की,”गुंठेवारी हा अतिशय चिंतेचा विषय झाला असून; राज्य सरकारने नियमीत करताना चुकीचे धोरण अवलंबिले असून, अनेकांना खरेदी केलेल्या घरांचा लाभ घेता येत नाही आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारने गुंठेवारीचे नियमीतीकरण करण्यासाठी जे दंडात्मक शुल्क आकारले आहे, ते अतिशय अवाजवी असून, ते सर्वसामान्याच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून यावर आवाज उठवून, सरकारचे लक्ष वेधून घेऊ.”

शिक्षक भरतीवर बोलताना आ. पाटील पुढे म्हणाले की, “शिक्षक भरतीच्या विषयात राज्य सरकारने जे धोरण निश्चित केले आहे. त्यातील धारणा स्पष्टतेसाठी शिक्षण आयुक्तांकडे अनेक दिवसांपासून फाईल धुळखात आहे. त्यामुळे इंग्लिश माध्यमिक शाळा सोडून इतर शाळांमधील शिक्षक भरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून करावी लागेल, अशी आग्रही मागणी केली. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.” तसेच शिपाई आणि क्लार्क पदाच्या भरतीसाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

म्हातोबानगर मधील रस्त्याचा प्रश्नावर बोलताना आ. पाटील म्हणाले की, कोथरूड मतदारसंघातील म्हातोबानगरमधील रस्त्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. हा‌ प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने दोन्ही विकासकांनी ही मान्यता दिली असून, महापालिकेनेही रस्त्याचा आराखडा बदलून करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये संरक्षण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)साठी मी स्वतः दिल्लीत पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दरम्यान, इतर महापालिकेप्रमाणे शिक्षण मंडळाच्या स्वयत्तेचा प्रश्न ही आयुक्तांनी मान्य केल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, मध्यान्ह भोजनाचा विषयावरही या बैठकीत चर्चा झाली असून, १५ मार्चनंतर शाळांमधून मध्यान्ह भोजन सुरू करण्यास आयुक्तांनी होकार दिल्याचेही यावेळी आ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.