RBI issues a four-tier revised regulatory framework for urban cooperative banks
रिझर्व्ह बँकेतर्फे नागरी सहकारी बँकांसाठी चारस्तरीय सुधारित नियामक चौकट जारी
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर श्री एन एस विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार, रिझर्व्ह बँकेनं, नागरी सहकारी बँकांसाठी(Urban co-operative banks) सुधारित नियामक चौकट जारी केली.
रिझर्व्ह बँकेनं बँकांच्या ठेवींचा आकार आणि कार्यक्षेत्रावर आधारित साधी चार-स्तरीय नियामक चौकट स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे नागरी सहकारी बँका आर्थिक दृष्ट्या सुदृढ होतील, असं रिझर्व्ह बँकेनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
विशेषतः, एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या टीयर-१ मधे नागरी सहकारी बँकासाठी किमान दोन कोटी रुपये आणि इतर सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी पाच कोटी रुपये निर्धारित केले आहेत.
आर्थिक क्षेत्रातल्या, वाढीच्या संधींना चालना देण्यासाठी, रिझर्व्हबँकेनं नागरी सहकारी बँकाच्या शाखा विस्तारासाठी स्वयंचलित मार्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे सक्षम आणि व्यवस्थापनाच्या योग्यतेच्या निकषांनुसार नवीन शाखा उघडता येतील.
गृहकर्जाच्या संदर्भात, रिझर्व्ह बँकेनं कर्ज ते मूल्य गुणोत्तराच्या आधारे जोखीम निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे भांडवली बचत शक्य होणार आहे. नागरी सहकारी बँका क्षेत्र (UCB)अधिक मजबूत बनवण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असून, बँकाची विकासक्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
RBI ने क्षेत्रातील वाढीच्या संधींना चालना देण्यासाठी UCB साठी शाखा विस्तारासाठी स्वयंचलित मार्ग सुरू करण्याचा निर्णय देखील घेतला जे काही नियमांची पूर्तता करतात.
समितीने UCB क्षेत्रासाठी अंब्रेला ऑर्गनायझेशन (UO) बाबत काही शिफारशीही केल्या होत्या.
यावर, आरबीआयने सांगितले की संस्था पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर त्याची तपासणी केली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेने 300 कोटी रुपयांचे पेड-अप भांडवल असणार्या UCB क्षेत्रासाठी UO स्थापन करण्यासाठी नियामक मान्यता दिली होती.
नॅशनल कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NCFDC) ची स्थापना करण्यात आली आहे, जी UCB ची सदस्य म्हणून नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
31 मार्च 2021 पर्यंत, 6.57 ट्रिलियन रुपयांच्या एकूण मालमत्तेच्या आकारासह 1,534 UCB (53 अनुसूचित आणि 1,481 नॉन-शेड्युल्ड) होते. ते व्यापारी बँकांच्या मालमत्तेच्या आकारमानाच्या 3.4 टक्के होते.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com