Abolish 1,600 laws that have expired in the last eight years
गेल्या आठ वर्षांत कालबाह्य झालेले १६०० कायदे रद्द
– डॉ.जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली : केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितलं की, गेल्या आठ वर्षांत कालबाह्य झालेले जवळपास १६०० कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सरकारी नोकऱ्यांसाठी मुलाखती रद्द केल्यानं सरकारी तिजोरीवरील भार कमी झाला तसचं सर्वांना समान संधी मिळाल्या.
ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासनाला डिजिटल दृष्टीकोन दिला आहे, परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांचं जीवन सुलभ झाले आहे. मुंबई इथं झालेल्या २-दिवसीय ई-गव्हर्नन्सवरील प्रादेशिक परिषदेच्या समापन सत्राला ते संबोधित करत होते.
डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केलं की, ई-गव्हर्नन्समुळे प्रशासनातल्या नागरिकांचा सहभाग वाढण्यास मदत झाली. परिषदेत सहभागी झालेल्या ३० हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रतिनिधींना, परिवर्तनाचे वाहन असल्याचे सांगून डॉ. सिंह म्हणाले की, शासनाचा दर्जा सुधारणे आणि योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच नाही तर प्रत्यक्षात आणणे हे समाजातील सर्व घटकांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com