आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Supreme Court orders Assembly Speaker to decide on disqualification of MLAs

आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध

नवी दिल्ली : आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत निकाल द्यावा, अशी सूचनाही न्यायालयानं केली.आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वेगळा गट स्थापन केल्याचा बचाव करता येणार नाही. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय येईपर्यंत संबंधित आमदार विधीमंडळाच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात आणि निर्णय आल्यानंतरही, त्यांनी कामकाजात नोंदवलेला सहभाग वैध असेल, असं न्यायालयानं सांगितलं.

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि निवडूक चिन्हासंदर्भात केवळ विधिमंडळातल्या संख्याबाची कसोटी लावणं अशा प्रकरणात निरुपयोगी आहे, निवडणूक आयोगानं १० व्या सूचीनुसार आणि पक्ष चिन्हासंदर्भातल्या आदेशातल्या १५ व्या परिच्छेदानुसार निर्णय दिला पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. यासाठी निवडणूक आयोगानं त्यांच्यासमोर असलेले मुद्दे आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे, असं न्यायालयानं सांगितलं. नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल या ५ सदस्यीय घटनापीठानं ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवला आहे. राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं आज एकमतानं निकाल दिला.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला असल्यानं त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. बहुमत चाचणी घेण्यासाठी राज्यपालांकडे कुठलेही ठोस पुरावे नव्हते. विरोधीपक्षांनी कुठलाही अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला नव्हता. त्यामुळं राज्यपालांनी याप्रकरणी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी नोंदवलं.

पक्षांतर्गत वादावर निर्णय देण्यासाठी बहुमत चाचणी हा पर्याय ठरु शकत नाही. घटनेनं किंवा कुठल्याही कायद्यानं राज्यपालांना दोन राजकीय पक्ष किंवा पक्षांतर्गंत वादात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

शिवसेनेच्या काही आमदारांनी कुठेही सरकारचा पाठिंबा काढण्याचं म्हटलं नव्हतं. त्यांनी सुरक्षेच्या बाबतीत निर्माण केलेल्या शंका म्हणजे सरकारचा पाठिंबा काढला असं होत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

विधीमंडळ पक्षाला नव्हे, तर राजकीय पक्षाला प्रतोद नेमण्याचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं आजच्या निकालात स्पष्ट केलं. त्यामुळं शिंदे गटानं भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नेमणूक न्यायालयानं अवैध ठरवली आहे. अध्यक्षांनी प्रतोद आणि विधीमंडळ पक्षनेत्याबाबतचा निर्णय शिवसेनेच्या घटनेनुसार चौकशी करुन घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com