Banthia Commission’s recommendations accepted by Supreme Court were a major achievement: Chief Minister Eknath Shinde
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या बंठिया आयोगाच्या शिफारशी ही मोठी उपलब्धी: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यापुढे राज्यातील सर्व निवडणुका ओबीसींना आरक्षण देऊनच घेतल्या जातील: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या बंठिया आयोगाच्या शिफारशी ही मोठी उपलब्धी आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांसाठी राजकीय आरक्षणाबाबत बंठिया समितीच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणे ही मोठी उपलब्धी आहे.
बंठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना श्री. शिंदे म्हणाले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देणे ही महाराष्ट्रातील नवीन आघाडी सरकारची भूमिका आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक इम्पेरिकेल डेटा (Empirical Data)गोळा केल्याबद्दल त्यांनी बंठिया आयोगाचे आभार मानले.
यापुढे राज्यातील सर्व निवडणुका ओबीसींना आरक्षण देऊनच घेतल्या जातील: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यापुढे राज्यातील सर्व निवडणुका ओबीसींना आरक्षण देऊनच घेतल्या जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.इम्पेरिकेल डेटा संकलित न केल्याबद्दल आणि ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आवश्यक तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी माजी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारवरही टीका केली.
ते म्हणाले, 15 महिन्यांपासून ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी त्यांना दिली जात नसल्याचा आरोप करत राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले. तर, महाविकास आघाडी सरकारनं नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इंपेरिकल डेटा आणि ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्यानं ओबीसी आऱक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.
येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत बाठीया आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्वीकारल्या, आणि त्या नुसार निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला
याशिवाय राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका तातडीने मार्गी लावण्यासाठीही न्यायालयाने पावले उचलण्यास सांगितले आहे. येत्या दोन आठवड्यांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जयंतकुमार बंठिया आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. न्यायालयाने हा अहवाल मान्य केल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यात 92 महानगरपालिका आणि 4 नगर पंचायतींच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकीशी संबंधित कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच मिटल्याचे बोलले जात आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
