सीबीआयनं स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीशी संबंधित असलेल्या ४० ठिकाणी टाकले छापे

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागानं स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, त्यांचे मध्यस्थ आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित असलेल्या ४० ठिकाणी काल छापे टाकले. या ठिकाणी कथितरित्या परदेशी निधी नियमांचं उल्लंघन केलं जात होते.

दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोईम्बतूर, म्हैसूर आणि राजस्थानमधील काही ठिकाणी अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. सीबीआयने सांगितले की छाप्यांमध्ये आतापर्यंत २ कोटी रुपयांचे हवाला व्यवहार आढळून आले आहेत.

गृह मंत्रालयातील अनेक अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मध्यस्थ यांनी परदेशी देणग्या सुलभ करण्यासाठी परकीय अंशदान नियमन कायद्याचं उल्लंघन करून पैशांची देवाणघेवाण केली.

आतापर्यंत, सीबीआयनं या प्रकरणाशी संबंधित गृह मंत्रालयातील अधिकारी आणि एनजीओ प्रतिनिधींसह सुमारे सहा जणांना अटक केली आहे. फेडरल अँटी करप्शन प्रोब एजन्सीला एफसीआरए परवाना नूतनीकरण किंवा नवीन अनुदानाशी संबंधित दोन प्रकरणांमध्ये ₹2 कोटींचे हवाला व्यवहार आढळले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे देशभरात छापे टाकण्यात आल्याचे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

FCRA मधील सुधारणांमध्ये – कायद्यात सप्टेंबर 2020 मध्ये सुधारणा करण्यात आली – सरकारने सार्वजनिक सेवकांना परदेशी निधी मिळवण्यापासून रोखले आणि NGO च्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यासाठी आधार अनिवार्य केले. नवीन तरतुदींमध्ये असेही नमूद केले आहे की परदेशी निधी प्राप्त करणार्‍या संस्था अशा निधीपैकी 20% पेक्षा जास्त निधी प्रशासकीय हेतूंसाठी वापरू शकणार नाहीत. ही मर्यादा पूर्वी ५०% होती.