CBI summons Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयचे समन्स

रविवारी चौकशी होण्याची शक्यता

‘आप’ने पीएम मोदींचे षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार दबाव आणत असल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने समन्स बजावलं आहे. केजरीवाल यांना सीबीआयनं रविवारी चौकशीसाठी बोलावलं आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं. या प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयनं यापूर्वीच अटक केली आहे.

केजरीवाल यांना देशातील भ्रष्टाचाराविरुद्धचा संघर्ष सुरू ठेवण्यापासून रोखण्यासाठी समन्स हा केजरीवाल यांना धमकावण्याच्या आणि गप्प करण्याच्या कटाचा एक भाग असल्याचे आप पक्षाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार दबाव आणत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे.

आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ संदर्भात एजन्सींनी दाखल केलेल्या संबंधित प्रकरणांमध्ये सीबीआय किंवा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांचे नाव घेतलेले नाही. या प्रकरणातील सीबीआयच्या तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे 9 मार्च रोजी सिसोदिया यांना ईडीने अटक केली होती.

गेल्या वर्षी 8 जुलै रोजी, दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या कार्यालयात धोरणाच्या अंमलबजावणीतील प्रक्रियात्मक त्रुटींचा हवाला देऊन अहवाल सादर केला आणि दावा केला की टेंडरनंतरचे लाभ परवानाधारकांना देण्यात आले.

सक्सेना यांनी त्याच महिन्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती, त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी एजन्सीने या प्रकरणात एफआयआर दाखल केला होता आणि दोन दिवसांनी सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह दिल्लीतील 21 ठिकाणी छापे टाकले होते.

राज्याच्या २०२१ -२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणामधल्या कथित अनियमिततेबद्दल दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केल्यानंतर राज्याच्या उत्पादन शुल्क धोरणाची चौकशी सुरू झाली होती.

अबकारी पोलिस प्रकरणात पहिली हायप्रोफाईल अटक ही ईडीने २८ सप्टेंबर रोजी आपचे कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांची होती. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांपैकी एक सत्येंद्र जैन, कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून तुरुंगात आहे.

सीबीआय व्यतिरिक्त, अंमलबजावणी संचालनालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार यांची चौकशी केली आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या संदर्भात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांशी कोणी बोलले किंवा भेट दिली याबद्दल ईडीने अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार यांची चौकशी केल्याचे वृत्त आहे.

आपचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्याचा कट रचण्यात आल्याचे सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल करताना संजय सिंह म्हणाले, “ज्या दिवशी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत पंतप्रधानांच्या मित्राचा काळा पैसा हा पंतप्रधानांचा काळा पैसा असल्याचे सांगितले होते, तेव्हा मी त्यांना सांगितले होते की हा तुमचा पुढचा नंबर आहे. ते पंतप्रधानांचा भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी सर्व काही करतील.

दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी या घटनेला उत्तर देताना सांगितले की, सत्याचा विजय झाला आहे. “सत्यमेव जयते. अरविंद केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्यातील केंद्रिय व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्याच सूचनेवरून दिल्लीत हे प्रकरण उघडकीस आले, असे आम्ही पहिल्या दिवसापासून म्हणत आहोत. घोटाळ्याचा सूत्रधार केजरीवाल यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सचे आम्ही स्वागत करतो,” ते म्हणाले.

दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते हरीश खुराणा यांनी असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला की दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना जारी केलेले समन्स प्रक्रियात्मक होते आणि त्यांनी “काही चुकीचे केले नसेल” तर त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही.

“मनीष सिसोदिया यांच्या स्वीय सचिवाने तपासकर्त्यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की अबकारी धोरणाशी संबंधित सर्व व्यवहार अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी आणि त्यांच्या सूचनेनुसार झाले होते,” खुराणा यांनी आरोप केला.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com