The decision of the state cabinet to bring the chief minister and ministers also under the ambit of Lokayukta
मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडणार
पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : महाराष्ट्राचा लोकायुक्त कायदा झाला पाहिजे असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सांगत होते. अण्णा हजारे समितीने दिलेला रिपोर्ट शासनाने स्वीकारला असून नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमचे सरकार लोकाभिमुख सरकार आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जी मागणी होती ती आता प्रत्यक्षात येत आहे. सरकार पूर्णपणे पारदर्शकतेने कामकाज करेल. भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही कामकाज करू, असे त्यांनी सांगितले.
पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलतांना, चालू अधिवेशात भ्रष्ट्राचार विरोधी लोकायुक्त नियुक्तीसंदर्भातील विधेयक मांडलं जाणार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले ‘‘लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याच अधिवेशनामध्ये नवीन लोकायुक्ताचं बील मांडणार आहोत.
पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांना देखील लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचं काम हे सरकार करणार आहे. मंत्रिमंडळ देखील आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहे आणि या कायद्यामध्ये अँटी करप्शन ॲक्ट जो आहे, त्या ॲक्टला देखील आता या कायद्याचा भाग केलेला आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये पूर्ण ट्रान्स्परन्सी आणण्याच्या संदर्भात अतिशय महत्वाचं पाऊल हे उचललं गेलेलं आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
