गर्दीचे राज्य महामार्ग २५ वर्षांसाठी केंद्र आपल्या ताब्यात घेण्यार

Congested state highways to be taken over by Center for 25 years

गर्दीचे राज्य महामार्ग २५ वर्षांसाठी केंद्र आपल्या ताब्यात घेण्यार

राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेले गर्दीचे राज्य महामार्ग २५ वर्षांसाठी आपल्या ताब्यात घेण्यार – नितीन गडकरी

मुंबई : राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेले गर्दीचे राज्य महामार्ग २५ वर्षांसाठी आपल्या ताब्यात घेण्याचा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा विचार असल्याचं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं आहे.

ते काल मुंबईत असोसिएशन ऑफ द नॅशनल एक्स्चेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडियाच्या १२ व्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात ऑनलाईन मार्गदर्शन करताना बोलत होते.

राज्य महामार्ग चार किंवा सहा पदरी रस्त्यांमध्ये विकसित केले जातील, आणि या महामार्गावर पथकर आकारणी करुन, केंद्र सरकार ही गुंतवणूक भरुन काढेल, १२-१३ वर्षांत पथकर आकारणीतून ही गुंतवणूक व्याजासह पूर्णपणे भरून निघेल, असं त्यांनी सांगितलं. देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे, असं मंत्री गडकरी यावेळी म्हणाले.

देशात २७ हरित द्रुतगती महामार्ग

देशात २७ हरित द्रुतगती महामार्ग बांधले जाणार आहेत. दिल्ली-डेहराडून दोन तास, दिल्ली-हरिद्वार दोन तास, दिल्ली-जयपूर दोन तास, दिल्ली-चंदिगड दोन तास, दिल्ली-अमृतसर चार तास, दिल्ली-श्रीनगर आठ तास, दिल्ली-कटरा सहा तास, दिल्ली-मुंबई १० तास, चेन्नई-बंगळुरू दोन तास, लखनौ-कानपूर दोन तासांत कापता येईल, असे ते म्हणाले. तसेच गोरखपूर ते सिलिगुडी व वाराणसी ते कोलकाता महामार्ग बांधणीचे नियोजन आहे. राष्ट्रीय पाणी ग्रीडप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग ग्रीड विकसित केले जात आहेत.

टोलचे उत्पन्न एक लाख ४० हजार कोटींवर जाणार

सध्या टोलमधून ४० हजार कोटी उत्पन्न मिळते. २०२४ पर्यंत हे उत्पन्न एक लाख ४० हजार कोटींवर जाईल. तसेच देशात अडीच लाख कोटी रुपये खर्च करून ७५ बोगद्यांचे काम सुरू आहे. देशात रोज ४० किमीचे रस्ते बांधले जात आहेत. भविष्यात महामार्ग बांधणी करताना भूसंपादन करताना सहकारी व खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसोबत अवलंब केला जाईल, असे गडकरी म्हणाले.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com