काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयावर राज्यातल्या विरोधी पक्षांची टीका

Congress leader Rahul Gandhi काॅग्रेस नेते राहुल गांधी हडपसर मराठी बातम्या Hadapsar Latest News, Hadapsar

Opposition parties in the state criticized the decision to cancel Congress leader Rahul Gandhi’s candidacy

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयावर राज्यातल्या विरोधी पक्षांची टीका

महाविकास आघाडीने या घटनेचा निषेध करत सभात्याग केला

राहुल गांधींचा चौकशीच्या नावाखाली आधी ईडीच्या कार्यालयात १०-१० तास छळ

देशाची वाटचाल लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे चालली आहे

Congress leader Rahul Gandhi काॅग्रेस नेते राहुल गांधी हडपसर मराठी बातम्या Hadapsar Latest News, Hadapsar
File Photo

मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. कर्नाटकमधील २०१९ च्या एका सभेतील विधानाचा संदर्भ घेऊन खोटी तक्रार दाखल करत हा निर्णय घेतलेला आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याचे समजताचं त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटले.

महाविकास आघाडीने या घटनेचा निषेध करत सभात्याग केला व विधानभवनच्या पायऱ्यावर काळ्या फिती लावून मोदी सरकारचा धिक्कार केला. यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते अजय चौधरी, समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आझमी यांच्यासह मविआचे आमदार उपस्थित होते.

त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, मागील ९ वर्षापासून केंद्रातील मोदी सरकार फक्त निरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्ल्यासारख्या भ्रष्ट लोकांसाठी काम करत आहेत तर राहुलजी देश वाचविण्यासाठी लढत आहेत. देशातील जनतेचे करोडो रुपये घेऊन हे भ्रष्ट उद्योगपती देशाबाहेर पळाले. या भ्रष्टाचाराविरोधात राहुलजी गांधी यांनी सातत्याने आवाज उठवला. अदानी-मोदींच्या संबंधावर लोकसभेत जाब विचारला. केंब्रिज विद्यापीठातील विधानावर राहुल गांधी यांनी माफी मागवी म्हणून विरोधक मागणी करत होते पण राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलूही दिले नाही. इंग्रज राजवटीत सरकारविरोधात बोलल्यानंतर कठोर शिक्षा दिली जायची, तीच पद्धत भाजपा सरकार आज वापरत आहे.

राहुल गांधींचा चौकशीच्या नावाखाली आधी ईडीच्या कार्यालयात १०-१० तास छळ केला. शेवटी ते भाजपाच्या दडपशाहीला भीक घालत नाहीत हे दिसल्यानं त्यांची खासदारकी रद्द केली. याचा आम्ही निषेध करतो, भाजपा सरकार व मोदी सरकारचा धिक्कार करतो आणि आगामी काळात आम्ही भाजपाविरोधात रस्त्यावर उतरुन आणखी तीव्र संघर्ष करु.

यावेळी बोलताना काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे. केंब्रिज विद्यापीठातील विधानावर लोकसभेत बोलू दिले नाही, त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. देशाची वाटचाल लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे चालली आहे याचा हा पुरावा आहे.

स्व. इंदिराजी गांधी यांनी अशाच प्रकारच्या व्यवस्थेचा सामना केला होता आता राहुलजी सुद्धा त्याच व्यवस्थेचा सामना करत आहेत. पण या अत्याचारी व्यवस्थेला तोंड देत इंदिराजी गांधी यांनी जनता पक्षाचा पराभव करत पुन्हा देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. राहुल गांधीसुद्धा भाजपाचा पराभव करून देशाचे पंतप्रधान होतील असा विश्वासही थोरात यांनी व्यक्त केला.

कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द होणे हे सरळ सरळ लोकशाहीचं हत्याकांड असून सर्व सरकारी यंत्रणा दबावाखाली आहेत असं मत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे. ही हुकूमशाहीच्या अंताची सुरुवात असून या लढाईला आता फक्त लढाईला दिशा द्यावी लागेल. असंही ते म्हणाले. खासदारकी रद्द करणं हे संविधानात किंवा लोकशाहीत बसत नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार घटनेने दिला असतांना संसदेत खासदारकी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय लोकशाहीला धक्का देणारा आहे असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. या बद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या घटनेचा धिक्कार केला.

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय हा द्वेष भावनेतून घेण्यात आला असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधी न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अपील करणार असतांना भाजपच्या सरकारने तातडीने त्यांची खासदारकी रद्द करणे चुकीचे आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. असंही त्यांनी सांगितलं. राहुलजी गांधींची खासदारकी रद्द करण्याची कृती म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याची प्रतिक्रिया कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली आहे.

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रयत्न भाजपा मागील काही दिवसांपासून करत होते. हे सर्व जाणीवपूर्वक आणि ठरवून केलेले असल्याचंही ते म्हणाले. इंदिरा गांधींनी ज्याप्रमाणे जनता पक्षाचा पराभव केला त्याप्रमाणे राहुलजीसुद्धा भाजपाचा पराभव करुन पंतप्रधान होतील असं कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

भारत जोडो यात्रेनंतर भारतीय जनता पक्ष राहुलजी गांधी यांना जास्तच घाबरू लागला आहे. लोकसभेत राहुल गांधी यांनी अदानी-मोदी संबंधाचा मुददा उपस्थित केला होता, त्यातूनच भाजपाने सुडबुद्धीने कारवाई केली आहे. असंही ते म्हणाले.

दरम्यान राज्यातले काँग्रेसचे नेते डोक्यावर पडलेत का प्रश्न भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. राहुल गांधी यांनी ओबीसी समाजातील एका आडनावाला हिणवल यावर ते न्यायालयात गेले. ही कारवाई संविधानाच्या चौकटीत. कायद्याच्या राज्यात जे अपेक्षित आहे तेच झालं असून त्यावर त्यांची अशी प्रतिक्रिया येण याचा आम्ही धिक्कार करतो. असंही ते म्हणाले. संविधानाच्या चौकटीत तुमची वागणूक नसेल तर अशांवर संविधानाच्या चौकटीत कृती होते त्यानुसार योग्य निर्णय करण्यात आला आहे.अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणी व्यक्त केली आहे.

अपात्र ठरवण्यात आलेले नेते

या वर्षी जानेवारीमध्ये लक्षद्वीपमधील लोकसभा खासदार मोहम्मद फैजल यांना सत्र न्यायालयाने हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.

2019 च्या द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणात दोषी ठरलेले उत्तर प्रदेशचे आमदार आझम खान यांना 2022 मध्ये विधानसभेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले.

AIADMK सुप्रीमो आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर सप्टेंबर 2014 मध्ये विधानसभेतून अपात्र ठरविण्यात आले.

राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात दोषी ठरवून २०१३ मध्ये लोकसभेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8, (3) नुसार, कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेला आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा झालेला खासदार किंवा आमदार दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरेल.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना न्यायालयाच्या प्रतिकूल निकालाचा सामना करावा लागला आणि जून 1975 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना सहा वर्षांसाठी कोणतेही निवडून आलेले पद धारण करण्यापासून रोखण्यात आले. या निकालामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली असे मानले जाते.

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *