Decision on disqualification of MLAs will be taken impartially soon
आमदारांच्या अपात्रतेवरचा निर्णय लवकरच नि:पक्षपातीपणाने घेतला जाईल असा राहुल नार्वेकर यांचा पुनरुच्चार
निकाल देताना संपूर्ण प्रक्रियेचं पालन करुन निर्णय घेणार
मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात आपला निकाल दिला. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे पहिल्यासारखी स्थिती कायम करता येऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्याचवेळी १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्या बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली.
आमदारांच्या अपात्रतेवरचा निर्णय लवकरच नि:पक्षपातीपणाने घेतला जाईल याचा पुनरुच्चार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज केला. निकाल देताना संपूर्ण प्रक्रियेचं पालन करुन निर्णय घेणार असल्याचं सांगतानाच घाईत चुकीचा निर्णय घेतला तर तो लोकशाहीसाठी घातक ठरेल, असंही नार्वेकर म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना, जुलै २०२२ मध्ये अधिकृत राजकीय पक्ष कोणता होता, हा निर्णय घ्यायला सांगितलं आहे.
राजकीय गट निश्चित केल्यानंतर त्याची इच्छा काय होती, प्रतोद कोण या बद्दलची त्यांची भूमिका जाणून घेऊ, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. ५४ आमदारांविरोधात पाच याचिका दाखल आहेत. मात्र उद्धव ठाकरे गटाचं कोणतंच निवेदन आलेलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं संवैधानिक शिस्त पाळत अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवरील निर्णयाचा अधिकार विधिमंडळाकडे दिला आहे. त्याबद्दल त्यांनी न्यायालयाचं अभिनंदन केलं. या विषयांवर निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाला दहा महिने लागले. राजकीय पक्ष कोण, हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कित्येक महिने लागले. मग मी दोन महिन्यात कसा निर्णय घेऊ, असा प्रश्न करतानाच त्यांनी उपस्थित केला.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
