बहुराज्य पतसंस्थांसाठी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना

Establishment of Election Authority for Multi-State Credit Institutions

बहुराज्य पतसंस्थांसाठी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना

नवी दिल्ली: बहुराज्य पतसंस्था कायदा २००२ मध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी

निवडणूक प्राधिकरण, माहिती अधिकारी, सहकारी लोकपाल इत्यादी पदांची नियुक्ती करण्याची तरतूद प्रस्तावित सुधारणांमध्ये आहे. यामुळं या संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, खुल्या वातावरणात आणि वेळेवर होऊ शकतील.

यात महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या नागरिकांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जातील, असं केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस द्यायला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली. रेल्वेतल्या अराजपत्रित श्रेणीतल्या ११ लाख २७ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल. यामुळं पात्र कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त १७ हजार ९५१ रुपये मिळतील. तेल वितरण कंपन्यांना २२ हजार कोटी रुपयांचं अनुदान देण्याच्या निर्णयालाही केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली.

घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरच्या वितरणातून झालेलं नुकसान भरुन काढण्यासाठी हे अनुदान देण्यात आलं आहे. जून २०२० ते जून २०२२ या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किंमतीत सुमारे तिप्पट वाढ झाली. मात्र ही दरवाढ पूर्णपणे ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आली नाही. या कालावधीत देशातल्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत सुमारे ७२ टक्के वाढ झाली. यामुळं तेल कंपन्यांना झालेला तोटा भरुन काढण्यासाठी सरकारनं या अनुदानाला मंजुरी दिली आहे.

ईशान्येकडच्या राज्यांच्या विकासासाठी नव्या योजनेलाही प्रधानमंत्र्यांनी आज मंजुरी दिली. १५ व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित ४ वर्षांच्या कालावधीत याची अंमलबजावणी होईल. यासाठीचा ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकार देणार आहे.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com