Establishment of Grievance Appeal Committees for social media users within 3 months
सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी 3 महिन्यांत तक्रार अपील समित्यांची स्थापना
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ( Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ) शुक्रवारी IT (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) दुरुस्ती नियम, 2022 ला पाच महिन्यांच्या विचारविनिमयानंतर अधिसूचित केले. 
जूनमध्ये, जेव्हा मसुदा प्रस्ताव लोकांसाठी सल्लामसलत करण्यासाठी खुला करण्यात आला, तेव्हा मंत्रालयाने सांगितले की GAC स्थापन करण्याची गरज आहे कारण मध्यस्थांच्या तक्रारी अधिकारी समस्यांचे समाधानकारक निराकरण करत नाहीत.
दुरुस्तीवर पुढील सार्वजनिक सल्लामसलत करताना, मोठ्या टेक कंपन्यांनी अपील समित्यांची स्थापना (GAC) बद्दल आरक्षण व्यक्त केले. आता परिस्थिती उभी राहिल्याने, वापरकर्ते या निर्णयांवर फक्त न्यायालयात अपील करू शकतात. MeitY ने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, नियमांच्या अंतिम आवृत्तीत म्हटले आहे की सरकार तीन महिन्यांत एक किंवा अधिक GAC स्थापन करेल.
समाज माध्यम वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी, केंद्र सरकार तीन महिन्यांत तक्रार अपीलीय समित्या स्थापन करणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं या संदर्भात काल राजपत्रीत अधिसूचना जारी केली. समाज माध्यम वापरकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
अधिसूचनेनुसार, प्रत्येक समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारनं नियुक्त केलेले दोन पूर्णवेळ सदस्य असतील.
नवीन समाविष्ट केलेल्या नियमानुसार, GAC अपील प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करेल.
“तक्रार अपील समितीने दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचे पालन संबंधित मध्यस्थांकडून केले जाईल आणि त्या परिणामाचा अहवाल त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला जाईल,”
दाखल केलेल्या तक्रारीवर, तक्रार अधिकाऱ्यानं दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर वापरकर्ता, तक्रार अधिकार्‍यांकडून तक्रारीला उत्तर मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, तक्रार अपीलीय समितीकडे अपील करू शकतो. तक्रार अपीलीय समिती, तक्रार निवारणासाठी ऑनलाइन यंत्रणेचा अवलंब करेल, असं या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांचे नियम, गोपनीयता धोरण आणि वापरकर्ता करार इंग्रजी किंवा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या 22 अधिकृत भाषांपैकी कोणत्याही वापरकर्त्याने निवडल्याप्रमाणे ठळकपणे प्रकाशित करावे लागतील.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
