Jalyukta Shivar, Gharkul and Chief Minister Solar Agriculture Vahini Scheme should be implemented on ‘mission mode’
जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ‘मिशन मोड’ वर राबवाव्यात
– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
‘जलयुक्त शिवार‘ या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात महसूल विभागाची भूमिका महत्त्वाची
राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप
अहमदगनर/शिर्डी : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसुली कामकाज जलद व पारदर्शी करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत त्या ‘मिशन मोड‘ वर राबवाव्यात. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल प्रशासनाला दिल्या.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे-पाटील उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्यातील शेती क्षेत्राला ८ हजार मेगावॅट वीज लागते. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे ४ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सलग १२ तास वीज देणे शक्य होणार असल्याने ही योजना ‘मिशन मोड‘ वर राबवावी.
‘जलयुक्त शिवार‘ या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात महसूल विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये या योजनेमुळे परिवर्तन झाले आहे. हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे कामही महसूल विभागाने ‘मिशन मोड‘वर केले.
‘ई-मोजणी‘ या नवीन ऑनलाइन प्रणालीचे कौतूक करत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ई-मोजणीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे येत्या काळात महसुली सुनावणीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत येईल.
महसूल विभागाचे प्रलंबित विषय प्राधान्याने निकाली काढण्यात येतील. वाहन खरेदी मर्यादा व नियमात नजीकच्या काळात सुधारणा करण्यात येतील. अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आश्वस्त केले.
महसूल विभाग सक्षमीकरणाचा मानस – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना अधिक गती मिळत आहे. महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा झाली. येत्या काळात एकाच क्लिकवर विविध दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात येईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा मानस महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
तत्पूर्वी, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी ‘ई-मोजणी‘ ऑनलाइन प्रक्रियेचे सादरीकरण केले. या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेस मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
