Lok Sabha approves Criminal Code Determination 2022 Bill
लोकसभेत फौजदारी संहिता निर्धारण २०२२ विधेयक संमत
नवी दिल्ली : लोकसभेनं आज फौजदारी संहिता निर्धारण २०२२ हे विधेयक पारित केलं. फौजदारी गुन्ह्यांमधे दोषींची आणि इतरांची ओळख पटवणं आणि चौकशीसाठी त्यांच्या मोजमापाची परवानगी या विधेयकाद्वारे मिळणार आहे. नोंदी जतन करण्यासाठी परवानगीचा तरतूद या विधेयकात आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास अधिक कार्यक्षमतेनं आणि वेगानं होईल. त्यामुळे गुन्हेगारांना दोषी ठरवण्याचं प्रमाणही वाढेल.
किरकोळ गुंतवणूकदारांनीही देशांतर्गत बाजारात विश्वास निर्माण करायचं काम केलं असून गुंतवणूकीचं मोजमाप फक्त परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बघून करता येणार नाही, असं प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज लोकसभेत केलं.
अलिकडच्या महिन्यात परदेशी गुंतवणूक मागे घेतली गेल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे सदस्य शशि थरूर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. युक्रेनमधून अलीकडेच भारतात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या थकीत शिक्षण कर्जावर, तिथं सुरू असलेल्या युद्धामुळे किती प्रभाव पडला, याचं मूल्यांकन करायचे निर्देश केंद्र सरकारनं भारतीय बँक संघटनेला दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी लेखी उत्तरातून सभागृहाला दिली.
देशाच्या परकीय चलन गंगाजळीची सध्याची अवस्था चांगली असून ती ६३५ अब्ज डॉलरहून अधिक असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
कोविड १९ चे १७ हजार ५३७ कोटी रूपयांचे एकूण १४ लाख ९२ हजार आरोग्य विमा दावे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या विमा कंपन्यांकडे दाखल झाले होते. त्यापैकी ९३ पूर्णांक ३ दशांश टक्के दावे गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाली काढल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या विमा कंपन्यांना एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत ३ हजार ४५० कोटी रूपयांचा तोटा सहन करायला लागल्याचं त्यांनी सांगितलं. डिजिटल बॅंकिंग युनिटस उभारण्यासाठी रिझर्व बॅंकेनं निधी मंजूर केलेला नाही मात्र ही युनिटस चालु आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कार्यान्वित होतील असं ते म्हणाले. या महिन्याच्या १८ तारखेपर्यंत प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत ३४ कोटी २८ लाखाहून अधिक कर्ज देशभरात वितरीत केली जातील असं त्यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या तरतुदींनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगानं चारक वर्षांसाठी पदवी कार्यक्रमासाठी एक किंवा अधिक विषयांसाठी आराखडा विकसित केल्याचं केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुभास सरकार यांनी आज लोकसभेत सांगितलं.
केंद्र सरकारनं कोविड-१९ च्या उपचारासाठी लागणारी औषधं आणि उपकरणांवर लागू असलेला वस्तू आणि सेवा कर १२ टक्क्यावरुन ५ टक्क्यावर आणल्याचं अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं. आयुष्यमान भारतअंतर्गत केंद्र सरकारनं विविध विमा योजना लागू केल्या असून यापैकी ६६ टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलणार असल्याचं ते यावेळी म्हणाले.
या विधेयकाद्वारे मिळणार आहे. नोंदी जतन करण्यासाठी परवानगीचा तरतूद या विधेयकात आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास अधिक कार्यक्षमतेनं आणि वेगानं होईल. त्यामुळे गुन्हेगारांना दोषी ठरवण्याचं प्रमाणही वाढेल.
