State government’s decision to give lump sum FRP to sugarcane farmers
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून ऊसाला एक रकमी एफआरपी दिली जावी यासाठी शेतकऱ्यांकडून सरकारकडे मागणी केली जात होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटन्यासारख्या अनेक राजकीय पक्षांकडून तसेच शेतकरी संघटनांकडून आंदोलन देखील सुरू होती. शेतकऱ्यांचा देखील यामध्ये समावेश होता.
राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह काल झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणाऱ्या हवाई अंतराविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिलं.
तोडणी आणि वाहतुकीबाबत निकष ठरवतानाच पुढच्या हंगामापासून वजनासाठी डिजिटल वजन काटे सुरू करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
ऊस वाहतुकदारांच्या समस्यांबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तोडणी आणि वाहतूकीसंदर्भात साखर कारखान्यांचं लेखा परीक्षण करावं, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी यावेळी केली.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी सगळे कृषी फिडर सौरऊर्जेवर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
यावर्षी २ हजार मेगावॅट वीजेचा प्रकल्प करत असून त्यासाठी शासनाची जमीन देखील उपलब्ध करून दिली जात असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी सहकार्य करावं, असं आवाहनही त्यांनी केले.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
