Maharashtra lit up through Ujala Yojana
उजाला योजनेच्या माध्यमातून उजळला महाराष्ट्र
राज्यात या अंतर्गत जवळपास 2.2 कोटी अधिक एलईडी बल्बचे वितरण
योजनेच्या अंमलबजावणीत पुण्याची आघाडी, नागपूर आणि कोल्हापूरचीही उत्तम कामगिरी
नवी दिल्ली/ मुंबई : केंद्र सरकारने ऊर्जा बचतीसाठी आरंभ केलेल्या ‘उजाला’ योजनेला महाराष्ट्रासह देशात चांगले यश मिळाले आहे. अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) योजनेद्वारे परवडणाऱ्या किंमतीत उर्जा बचत उपकरणे उपलब्ध करून देणाऱ्या उन्नत ज्योती कार्यक्रमाची सुरुवात 5 जानेवारी 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आली.
अल्पावधीत, हा कार्यक्रम जगातील सर्वात मोठा शून्य अनुदानित देशांतर्गत प्रकाश कार्यक्रम म्हणून विकसित झाला आहे. या अंतर्गत 30 जून 2022 पर्यंत देशभरात 36.86 कोटींहून अधिक एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात उजाला योजनेच्या अंमलबजावणीत चांगले यश मिळाले आहे. राज्यात आतापर्यंत जवळपास 2.2 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले आहे. यात पुणे (शहर) परिसराबरोबरच मराठवाडा, विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विक्रमी एलईडी ट्यूब/बल्ब यांचे वितरण करण्यात आले आहे. पुणे शहर विभागात 30,49,369, मुंबई विभाग-10,00,894, कोल्हापूर 12,48,270 असे एलईडी ट्यूब/बल्ब वितरीत करण्यात आले आहेत.
याशिवाय औरंगाबाद, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती या राज्याच्या विविध विभागांमधील शहरांमध्ये प्रत्येकी 8 लाखांपेक्षा अधिक एलईडी ट्यूब/बल्ब वितरीत करण्यात आले आहेत. राज्यात वितरित करण्यात आलेल्या एलईडी ट्यूबलाईटची संख्या 5,31,133 एवढी तर एलईडी पंख्यांची संख्या 1,86,211 एवढी आहे.
ऊर्जा बचत, कार्बन उत्सर्जन टाळणे, ग्राहकांचे वीज बिल कमी होणे हे एलईडी वापराचे दृश्य परिणाम दिसून आले आहेत. तसेच सर्वांसाठी ऊर्जा हे लक्ष्य यामुळे साध्य झाले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील वीज बिलांमध्ये अंदाजे 19,000 कोटी रुपयांची आणि महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 1,140 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा अंदाज आहे.
उजाला योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर देशातील एलईडी बल्बच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत. यापूर्वी 300-350 रुपये किंमतीला असलेला एलईडी बल्ब आता 70-80 रुपयांमध्ये मिळत आहे. या योजनेंतर्गत एलईडी बल्ब वितरीत करण्यात आल्यामुळे ऊर्जेची वार्षिक बचत झाली आहे, यामुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांचे वीज बिल कमी होण्याबरोबरच घर अधिक प्रकाशमान झाले आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च वीज मागणी काळात (peak demand) संपूर्ण देशभरात 9,585 मेगावॅट इतकी तर महाराष्ट्रात 572 मेगावॅट इतकी वीज मागणीत घट झाली. या योजनेमुळे देशातील वार्षिक कार्बन उत्सर्जन 38.77 दशलक्ष टन इतके महाराष्ट्रात 2.3 दशलक्ष टन असे लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
