चालू अर्थसंकल्प देशातल्या गुंतवणूकदार आणि नागरिकांना हरित विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध

The current budget offers many opportunities for green development to investors and citizens of the country

चालू अर्थसंकल्प देशातल्या गुंतवणूकदार आणि नागरिकांना हरित विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध

चालू अर्थसंकल्प देशातल्या गुंतवणूकदार आणि नागरिकांना हरित विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून देत असल्याचं प्रधानमंत्र्यांच प्रतिपादन

नवी दिल्ली : चालू अर्थसंकल्प देशातल्या गुंतवणूकदारांना आणि नागरिकांना हरित विकासाकडे वाटचाल करून त्यांचं भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध करून देत असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज हरित विकासाच्या वेबिनारला संबोधित करताना बोलत होते.

अर्थव्यवस्थेच्या हरित विकासासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याच त्यांनी सांगितलं. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसंच त्यासाठी विचार आणि मत मांडण्यासाठी सरकारद्वारे आयोजित केलेल्या १२ वेबिनारच्या मालिकेतला हा पहिला भाग आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या प्राधान्यक्रमांवर ११ मार्चपर्यंत हे वेबिनार आयोजित केले जाणार आहेत.

हरित विकास आणि ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी अक्षय ऊर्जेचं उत्पादन वाढवणं, पेट्रोल आणि डिझेल यांसारख्या जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करणं आणि गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल हे देशासाठी प्राधान्यक्रमाचे तीन स्तंभ असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात हरित विकासाबाबत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या असून या घोषणा देशाच्या भावी पिढ्यांचं उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करणाऱ्या आहेत असं ते म्हणाले.

भारतातील सौर, पवन आणि बायोगॅसची क्षमता आपल्या खाजगी क्षेत्रासाठी सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानांतर्गत भारत एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य घेऊन वाटचाल करत आहे, या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राने पुढे यावे यासाठी प्रोत्साहन म्हणून 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन, ग्रीन स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लांब पल्ल्याच्या इंधन सेल यांसारख्या इतर संधींचा देखील त्यांनी उल्लेख केला.

भारताकडे गोबर (शेण) पासून 10 हजार दशलक्ष घनमीटर बायोगॅस तयार करण्याची क्षमता असून 1.5 लाख घनमीटर गॅस देशातील शहरांमध्ये लागणाऱ्या गॅस वितरणात 8% पर्यंत योगदान देऊ शकतो, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. “या शक्यतांमुळे, आज गोवर्धन योजना भारताच्या जैवइंधन धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवीन संयंत्रे उभारण्याची घोषणा केली आहे.

वाहन मोडीत काढण्याच्या भारताच्या धोरणाचा उल्लेख करताना हा हरित विकास धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका आणि बस यासह 15 वर्षांहून जुनी असलेली केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सुमारे 3 लाख वाहने मोडीत काढण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 3000 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रीया आणि पुनर्प्राप्ती या तत्वांचे पालन करुन “वाहन मोडीत काढणे ही एक मोठी बाजारपेठ बनणार आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारताला येत्या 6-7 वर्षांत बॅटरी साठवण क्षमता 125-गीगावॅट तासांपर्यंत वाढवायची आहे. या भांडवल केंद्रित क्षेत्रात मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बॅटरी विकासकांना पाठबळ देण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात व्यवहार्यता निधी योजना आणली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

जल-आधारित वाहतूक हे भारतातील एक मोठे क्षेत्र बनले आहे याचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारतात आज फक्त 5% मालवाहतूक सागरकिनारी मार्गाने होते तर भारतात फक्त 2% मालवाहतूक देशांतर्गत जलमार्गाने होते अशी माहिती त्यांनी दिली. भारतातील जलमार्गाच्या विकासामुळे या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांना अनेक संधी उपलब्ध होतील असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताकडे हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. हरित रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच जागतिक हिताचे ध्येय ते समोर आणतील यावर त्यांनी भाषणाचा समारोप करताना भर दिला.

“हा अर्थसंकल्प केवळ संधीच नाही तर त्यात आपल्या भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी देखील आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी त्वरीत कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “सरकार तुमच्या पाठीशी आणि तुमच्या सूचनांसोबत आहे”, असे सांगत पंतप्रधानांनी समारोप केला.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com