स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

मुंबई :  सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उद्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक होईल, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. या बैठकीला महाविकास आघाडीचे नेते आणि तज्ञ वकील, महाधिवक्ता उपस्थित असतील.

१५ दिवसांच्या आत निवडणूक नव्हे, प्रक्रीया सुरु करा असा न्यायालयाचा निर्णय आहे. तसंच मुदत संपून सहा महिने झालेल्या महापालिकांसाठी हा निर्णय लागु होतो. राज्यात अशा पाच महापालिका असल्याच मंत्री वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं. या निकालामुळे प्रभाग पुर्नरचनेचे अधिकार या पाच महापालिकांपुरते पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जातील. मात्र, राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्याला न्यायालयानं स्थगिती दिलेली नाही, असंही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक असल्याचं सांगतानाच, निवडणूक प्रक्रीया पार पडायला वेळ लागेल. तसंच नंतर पावसाळा असल्यानं त्यावेळीही निवडणूक घेणं अवघड आहे, असंही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं विश्लेषण राज्य निवडणूक आयोग  करेल. त्यानंतरच ओ  बी सी आरक्षणाची स्थिती स्पष्ट होईल, असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. निवडणूक जाहीर झाल्या तर महाविकास आघाडी या निवडणूका एकत्र लढवेल असंही ते म्हणाले. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवणं हाच आघाडीचा नारा असल्याचं थोरात यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ पाच वर्ष पूर्ण झाला असेल, तर तिथं ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयानं हे निर्देश दिले असावेत. हे संपूर्णतः महाविकास आघाडीचं अपयश आहे. दोन वर्ष या सरकारनं वेळकाढूपणा केला. ट्रीपल टेस्ट केली नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. न्यायालयानं नवीन कायदा रद्द केला नाही, पण सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र टीका केली आहे, असंही ते म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींची फसवणूक केली असल्याची टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. ते आज कोल्हापुरात बातमीदारांशी बोलत होते. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी २७ टक्के तिकिटं ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसींचं आरक्षण नाकारणाऱ्या या निर्णयाला राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार आहे, अशी टीका रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री.रामदास आठवले यांनी केली आहे.

आम्ही न्यायालयाचा आदर .मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाविना घेण्याच्या निर्णयाचा न्यायालयानं फेरर्विचार केला पाहिजे. राज्यसरकारनं याबाबत पुन्हा याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे या निर्णयाबाबत दाद मागावी, आणि ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी सूचनाही आठवले यांनी केली आहे.

हडपसर न्यूज ब्युरो