नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला

Nawab Malik’s bail application was rejected by Supreme Court

नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणी जामीन देण्यास नकार दिला असून, चौकशी प्राथमिक टप्प्यात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 15 मार्चच्या आदेशात कसलाही हस्तक्षेप करणार नसल्याचं न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांच्या पीठानं स्पष्ट केलं.

मात्र या प्रकरणी सुनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयात मलिक कायद्यानुसार दाद मागू शकतात, असा दिलासाही पीठानं मलिक यांना दिला.

काल मलिक यांच्या विरोधात ED अर्थात सक्तवसुली संचालनालयानं ५ हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमसोबत कथित आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी हे आरोपपत्र  दाखल करण्यात आलं आहे. २३ फेब्रुवारीपासून नवाब मलिक अटकेत आहेत.

मलिकची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की त्यांनी मला 2022 मध्ये 1999 मध्ये घडलेल्या गोष्टीसाठी अटक केली होती. ते म्हणाले की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक (PMLA) अंतर्गत कोणताही गुन्हा घडलेला नाही कारण कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही.

खंडपीठाने सांगितले की, तपास अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे आणि त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप होणार नाही.

15 मार्च रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात तात्काळ सुटकेची मागणी करणारा मलिक यांचा अंतरिम अर्ज फेटाळला होता, कारण विशेष पीएमएलए न्यायालयाचा त्याला कोठडीत ठेवण्याचा आदेश त्याच्या बाजूने नाही; त्यामुळे तो आदेश बेकायदेशीर किंवा चुकीचा ठरत नाही.

अंमलबजावणी संचालनालयाने फेब्रुवारीमध्ये मलिक यांना पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार अटक केली होती, त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात बंदी प्रकरणी याचिका दाखल केली होती आणि ईडीने त्याची अटक आणि परिणामी रिमांड बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता.

मलिक यांना वकिलाने पीएमएलए कोर्टासमोर युक्तिवाद केला आणि मंत्र्यांच्या कोठडीसाठी ईडीच्या विनंतीला कडाडून विरोध केला, असे हायकोर्टाने म्हटले होते. तरीही, विशेष न्यायालयाने त्याना वैध कायदेशीर आधारावर ईडीच्या कोठडीत आणि नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते.

हडपसर न्युज ब्युरो