Implementation of NEP 2020 will help achieve the goals of access, equality, inclusiveness and quality in education
NEP 2020 च्या अंमलबजावणीमुळे शिक्षणातील प्रवेश, समानता, सर्वसमावेशकता आणि गुणवत्तेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. एनईपी 2020 ची सुरुवात झाल्यापासून दोन वर्षांत या धोरणाच्या अंमलबजावणीत पोहोच, समानता, समावेशकता, आणि दर्जा ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरु करण्यात येत आहेत असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.
शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेल्या विशेष प्रयत्नांपासून ते उच्च शिक्षण घेताना विविध अभ्यासक्रमांत प्रवेश आणि त्यातून बाहेर पडणे अशा विविध परिवर्तनशील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि आता आपण अमृत काळात प्रवेश करत असताना त्या सुधारणा देशाला निश्चित प्रगती करण्यासाठीचा मार्ग दाखवतील.
शाळेत जाणाऱ्या मुलांचा तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी संपर्क टाळण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिक्षणाची संकरित प्रणाली विकसित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधानांनी काल राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला, जिथे त्यांना राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्याच्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली.
मातीच्या आरोग्याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी विज्ञान प्रयोगशाळा असलेल्या माध्यमिक शाळांनी त्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांशी माती परीक्षणासाठी सहभाग घ्यावा, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान, अंगणवाडी केंद्रांद्वारे राखले जाणारे डेटाबेस हे शाळेच्या डेटाबेसशी अखंडपणे एकत्रित केले जावेत, अशी सूचना करण्यात आली. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शाळांमध्ये मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी आणि तपासणी करण्यात यावी.
आयुष्यभर शिकण्यासाठी नवीन शक्यता निर्माण करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर आणि आंतरविद्याशाखीय विचारांचा समावेश करण्यासाठी, UGC ने मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित केली आहेत ज्यानुसार विद्यार्थी एकाच वेळी दोन शैक्षणिक कार्यक्रम करू शकतात.
शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांद्वारे ऑनलाइन, मुक्त आणि मल्टी-मॉडल शिक्षणाचा जोमाने प्रचार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे शिकण्याची हानी कमी होण्यास मदत झाली आहे आणि देशाच्या दुर्गम आणि दुर्गम भागांमध्ये शिक्षण पोहोचवण्यात मोठा हातभार लागेल.
इंग्रजीचे ज्ञान नसल्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्राप्तीमध्ये अडथळे येऊ नयेत यासाठी शिक्षण आणि चाचणीमध्ये बहुभाषिकतेवर भर देण्यात येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या उद्देशाने राज्ये मूलभूत स्तरावर द्विभाषिक आणि त्रिभाषी पाठ्यपुस्तके प्रकाशित करत आहेत आणि DIKSHA प्लॅटफॉर्मवर 33 भारतीय भाषांमध्ये सामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या बैठकीला शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, सुभाष सरकार, अन्नपूर्णा देवी आणि राजकुमार रंजन सिंह, UGC चेअरमन, AICTE चेअरमन, NCVET चे अध्यक्ष NCERT आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हडपसर न्युज ब्युरो
