There is no proposal for direct admission in Indian medical institutions for medical students in war-torn countries
युद्धग्रस्त देशात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय वैद्यकीय संस्थांमधे थेट प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव नाही
नवी दिल्ली : युद्ध आणि संघर्ष सुरू असलेल्या देशांत वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय वैद्यकीय संस्थांमधे थेट प्रवेश देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब
कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं.
परदेशी वैद्यकीय पदवी घेतलेल्या ज्या पदवीधारकांची इंटर्नशीप युद्धग्रस्त स्थितीमुळे अर्धवट राहिलेली आहे, अशांना भारतात त्यांची उर्वरित इंटर्नशीप पूर्ण करण्याची सशर्त परवानगी गेल्या महिन्याच्या चार तारखेला काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे एनएमसी अर्थात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानं दिली होती.
मात्र परदेशी वैद्यकीय पदवी घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी प्रॅक्टिस करायची असेल तर त्यांना एफएमजीइ स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण होणं अनिवार्य आहे.
त्याचप्रमाणे युद्धग्रस्त पदवीधारकांना भारतात इंटर्नशीप पूर्ण करायची असेल तर त्यांनाही ही परीक्षा देणं बंधनकारक असल्याचं पवार यांनी स्पष्ट केलं.
देशात २०२१-२२ या वर्षात ५९६ वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या ८९ हजार ८७५ जागा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ३१३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ४६ हजार ५६० जागा आहेत, अशी माहिती भारतीय वैद्यकीय आयोगानं दिली आहे, असं पवार म्हणाले.
Hadapsar News Bureau
