Implementing Operation Greens Scheme

ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेची अंमलबजावणी

नवी दिल्ली : अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय निवडक समूह क्षेत्रात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा (टीओपी) पिकांच्या एकात्मिक मूल्य साखळी विकासासाठी नोव्हेंबर, 2018 पासून ऑपरेशन ग्रीन्स योजना राबवत आहे.

योजनेचे दोन घटक आहेत. उदाहरणार्थ, दीर्घकालीन धोरण म्हणजे मूल्य साखळी विकास प्रकल्प आणि अल्पकालीन धोरण म्हणजे वाहतूक/साठवणूक अनुदानाद्वारे किंमत स्थिरीकरण उपाय.

मागणीवर आधारित योजना असल्याने उद्योगांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारे प्रकल्प मंजूर केले जातात.  योजना सुरू झाल्यापासून, एकूण 363.30 कोटी रुपये खर्चाचे सहा (6) मूल्य साखळी विकास प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत; यात 136.82 कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले असून, प्रक्रिया क्षमता 3.34 लाख मेट्रीक टन आणि संरक्षण क्षमता 46,380 मेट्रीक टन आहे.

योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारताना येणाऱ्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयाने नियमित भागधारकांशी सल्लामसलत केली आहे आणि त्यानुसार, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत.

योजनेच्या अल्प-मुदतीच्या उपायांतर्गत, शेतकऱ्यांसह पात्र घटकांसाठी भरघोस उत्पादन परिस्थितीत अधिसूचित पिकांसाठी वाहतूक/साठा अनुदानाची तरतूद उपलब्ध आहे.  या योजनेंतर्गत एकूण 84.73 कोटी रुपये अनुदान वितरित झाले आहे. संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांसह पात्र घटकांना याचा लाभ झाला आहे.

मुळात टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा पिकांना लागू असलेल्या अल्प-मुदतीच्या उपाययोजनांची व्याप्ती, जून 2020 पासून आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजचा एक भाग म्हणून 41 अधिसूचित फळे आणि भाजीपाल्यांपर्यंत वाढवली आहे.

याव्यतिरिक्त, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने, दीर्घकालीन धोरणाची व्याप्ती म्हणजेच मूल्य साखळी विकास प्रकल्पांचा विस्तार टीओपी पिकांपासून 22 नाशवंत पिकांपर्यंत केला आहे. यात 10 फळे, 11 भाज्या (टीओपी पिकांसह) आणि 1 सागरी उत्पादन कोळंबी माशाचा समावेश आहे.

Hadapsar News Bureau