राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

मुंबई : आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारनं विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी दिलेली प्रस्तावित नामनिर्देशित बारा सदस्यांची यादी रद्द करण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अॅडव्होकेट नितीन सातपुते यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटलयं, राज्यातल्या नव्या सरकारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांचा निर्णय प्रलंबित आहे.

कायद्याची मान्यता प्राप्त नसलेल्या नव्या सरकारनं घेतलेला निर्णय बाजूला सारुन, बारा आमदारांची यादी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेत केली आहे. पक्षीय राजकारणात सक्रीय भाग घेऊन राज्यपाल पदाचा सन्मान कमी करु नये यासाठी मार्गदर्शक तत्वं जारी करावीत, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं वैधता सिद्ध होण्याआधी अशाप्रकारचे कोणतेही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश द्यावेत, या सरकारच्या निर्णयांची वैधता तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी, नामनिर्देशित विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्ती प्रकरणी १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या निर्देशांचं पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरु करावी, महाविकास आघाडी सरकारच्या वादातीत मंत्रिमंडळानं प्रस्तावित केलेल्या यादीवर शिक्कामोर्तब करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेत केली आहे.

हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com