Political tensions persisted even after Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa fled to the Maldives
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्ष यांनी मालदीवला पलायन केल्यानंतरही राजकीय पेचप्रसंग कायम
कोलंबो : श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्ष यांनी मालदीवला पलायन केल्यानंतर राजकीय पेचप्रसंग कायम आहे. प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिघे यांनी काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून सूत्र हाती घेतले असून, देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे.
मात्र, त्यानंतर लोकांची निदर्शनं आणखी तीव्र झाली आहे. सुरक्षादलांकडून अश्रुधुराचा मारा होत असूनही निदर्शक आक्रमक झाले आहेत. प्रधानमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांच्या निवासस्थानी निदर्शकांनी धडक दिली. दरम्यान, गोताबाया राजपक्ष यांनी मालदीवमधे आश्रय घेतला असला, तरी त्याविरुद्ध अनेकजण निदर्शनं करत आहेत.
श्रीलंकेत, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशातून पळ काढल्यानंतर आणि ज्या दिवशी त्यांनी राजीनामा दिला आहे त्या दिवशी मालदीवमध्ये उतरल्यानंतर काही तासांनंतर राजकीय संकट कायम आहे.
हे ही वाचा
राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे पळून गेल्याने श्रीलंकेत आणीबाणी घोषित
दरम्यान, देशातून पळून जाऊन मालदीवमध्ये आश्रय घेतलेले श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना निषेधाचा सामना करावा लागला, डझनभर देशबांधवांनी माले यांना सुरक्षित आश्रय देऊ नये असे आवाहन केले. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजपक्षे आज पहाटे मालदीवला रवाना झाले असून ते नंतर सिंगापूरला रवाना होणार आहेत.
पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला आणि आणीबाणी जाहीर केली. तथापि, सुरक्षा दलांनी गोळीबार केलेल्या अश्रूधुराच्या नळकांड्यांदरम्यान निदर्शकांनी निदर्शकांसह आणीबाणी लागू केल्यानंतरही निदर्शने तीव्र झाली. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर धडक दिली.
भारतातील सर्वात मोठी तेल कंपनी, लंका IOC च्या युनिटने श्रीलंकेतील त्यांच्या सर्व 216 पेट्रोल पंपांना संकटग्रस्त बेट राष्ट्रात रुग्णवाहिकांना पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र इंधन साठा ठेवण्यास सांगितले आहे. सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) ची उपकंपनी असलेली कंपनी त्यांचे सर्व पेट्रोल पंप सामान्यपणे चालवत आहे आणि वाढलेली गर्दी पूर्ण करण्यासाठी तरतूद करत आहे.
लंका आयओसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज गुप्ता यांनी एका वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली. श्रीलंकेचे संरक्षण प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा म्हणाले की, सशस्त्र दल आणि पोलीस संविधानाचा आदर करतील आणि आंदोलकांना शांत राहण्यास सांगितले.
बाह्य कर्ज, सेंद्रिय किंवा जैविक शेतीकडे वळवण्याचे देशव्यापी धोरण, कर कपात, 2019 मध्ये इस्टर बॉम्बस्फोट आणि COVID-19 साथीच्या रोगाचा परिणाम यासारख्या अनेक चक्रवाढ कारणांमुळे श्रीलंकेतील संकट सुरू झाल्याचे म्हटले जाते. भारत श्रीलंकेला 3.5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या मानवतावादी मदतीद्वारे अन्न, औषधे आणि इंधन पुरवून अनेक कर्जाच्या माध्यमातून मदत करत आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
