625 crore for Sanjay Gandhi Niradhar Yojana, Shravan Balseva State Pension
संजय गांधी निराधार योजनेसाठी ६२५ कोटी, श्रावणबाळसेवा राज्य निवृत्तीवेतनसाठी
१ हजार १९४ कोटी रुपयांचा निधी सर्व जिल्ह्यांना वितरण
मुंबई : संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत ६२५ कोटी रुपये तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत १ हजार १९४ कोटी रुपये निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वितरीत करण्यात आला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु, पोटगी न मिळालेल्या अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षावरील अविवाहित स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.
या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये २१ हजार पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थींना रुपये १ हजार दरमहा इतके अर्थसहाय्य दिले जाते.
तसेच श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील यादीच्या कुटूंबात नांव असलेल्या व रु.२१,०००/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थीस दरमहा रु. १,०००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते.
माहे सप्टेंबर २०२२ अखेरपर्यंत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.५९५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १०५३ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. या दोन्हीही योजनांमधून लाभार्थींना दरमहा नियमित अनुदान देता यावे, ही बाब विचारात घेऊन संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत रु.६२५ कोटी तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत रु. १ हजार १९४ कोटी निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना माहे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com