SC upholds 10% reservation for Economically Weaker Sections in admissions and govt jobs
आर्थिकदृ्ष्ट्या मागासवर्गियांच्या 10 ट्क्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब
नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गियांसाठी लागू करण्यात आलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवलं आहे. पाच सदस्सीय घटनापिठाच्या तीन सदस्यांनी या आरक्षणाला अनुकुलता दर्शवली. २०१९ ला १०३ वी घटना दुरुस्ती करुन लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.
commons.wikimedia.org
न्यायमुर्ती दिनेश महेश्वरी, बेला त्रीवेदी आणि जे बी पारदिवाला यांनी या आरक्षणाच्या बाजुनं, तर दोन न्यायमुर्तींनी या विरोधात आपलं मत दिलं.
हे आरक्षण घटनेच्या मुलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचं मत न्यायमुर्ती एस रवींद्र भट यांनी व्यक्त केलं. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांनी देखील न्यायमुर्ती भट यांच्या मताशी सहमती दर्शवली.
हे आरक्षण कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव निर्माण करणारा नाही, असं मत न्यायमुर्ती त्रीवेदी यांनी नोदंवलं. यामुळे समानतेच्या तत्त्वांना देखील बाधा पोचत नाही. या आरक्षणामुळे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढणार आहे. पण आरक्षणावर असणारी ही मर्यादा लवचिक स्वरुपाची असल्याचं मत न्यायमुर्ती महेश्वरी यांनी नोदंवलं. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या घटना दुरुस्तीला विरोध केला नव्हता. या घटना दुरुस्ती विरोधात ४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या.
याचिकाकर्त्यांनी EWS कोट्याच्या अनेक पैलूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्यात 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या आरक्षणावरील 50 टक्के राष्ट्रीय मर्यादा कशी ओलांडली जाऊ शकते आणि त्यामुळे घटनेची “मूलभूत रचना” बदलली आहे का.
हे प्रकरण प्रथम तीन न्यायमूर्तींसमोर मांडण्यात आले, त्यांनी 2019 मध्ये मोठ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले.
तामिळनाडू सरकारनं देखील या विरोधात याचिका दाखल केली होती. तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक आरक्षण आहे. या प्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानं सलग सात दिवस सुनावणी घेतली होती.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत केलं आहे. यामुळे सर्व धर्मातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचं मत त्यांनी आपल्या ट्वीटर संदेशात म्हटलं आहे.
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com
