Taiwan and India can cooperate for participatory democracy and disaster management
तैवान आणि भारत सहभागी लोकशाही आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सहयोग करू शकतात
पूर, भूकंप आणि उष्णकटिबंधीय वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी भारत आणि तैवानमध्ये काही साम्य
लोककेंद्रित प्रशासन आणि नागरी समाज यांनी सुशासनाशी संबंधित केलेले योगदान, हे मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आपत्ती हाताळण्यासाठी मुख्य प्रेरक शक्ती म्हणून काम करतात
लोकशाहीची ताकद त्यांच्या स्वत: वर टीका आणि स्वतःला सुधारण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे
पुणे : तैवान आणि भारत आधीच तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षेत्रात सहकार्य करत आहेत. तथापि, त्यांच्याकडे लोकशाही आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात एकमेकांकडून शिकण्याची संभाव्य क्षमता आहे. तैवान आणि भारत यांच्यात लोकशाही आणि स्वशासनाचा अनोखा अनुभव शिवाय आंतरराष्ट्रीय वातावरण आणि अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धा, लक्षात घेता तैवान आणि भारत यांच्यात खूप काही सामायिक करण्यासारखे आहे असे मत संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. (डॉ.) विजय खरे, यांनी परिषदेचे प्रास्ताविक भाषणांत व्यक्त केले.
FLAME युनिव्हर्सिटीचे सहयोगी प्राध्यापक प्रो. रॉजर लिऊ यांच्या मते, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचाव प्रयत्नांसाठी तैवानमध्ये स्वतःला एक नेता म्हणून स्थापित करण्याची क्षमता आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या , व्यवस्थापन परिषदचे सदस्य श्री. रवींद्र शिंगणापूरकर, यांनी उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहून, तंत्रज्ञान आणि व्यापाराच्या पारंपारिक क्षेत्रांच्या पलीकडे जाऊन भारत आणि तैवान यांच्यातील संबंध शोधू शकतील अशा सहभागांना प्रोत्साहन दिले जावे अशी शिफारस केली.
पूर, भूकंप आणि उष्णकटिबंधीय वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी भारत आणि तैवानमध्ये काही साम्य आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीचा सध्याचा मार्ग वळवून चीनच्या उत्तरेकडील पाणी टंचाई आणि दक्षिणेला वीजनिर्मिती करण्यात आल्यामुळे भारतासह दक्षिण आशियातील राज्यांवर गंभीर परिणाम होतील. भारतीय सामरिक समुदायाने अशा भू-राजकीय आव्हानांना अधिक ठामपणे प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. पहिल्या सत्रात पर्यावरणीय आपत्ती सज्जतेवर भाषण करताना असे मत नवी दिल्ली येथील सेंटर फॉर चायना अॅनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजीचे अध्यक्ष, श्री. जयदेव रानडे यांनी व्यक्त केले.
नॅशनल चेंगची युनिव्हर्सिटीचे, ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज मधील प्रतिष्ठित प्राध्यापक, डॉ ॲलन हाओ यांग म्हणाले की लोककेंद्रित प्रशासन आणि नागरी समाज यांनी सुशासनाशी संबंधित केलेले योगदान, हे मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आपत्ती हाताळण्यासाठी मुख्य प्रेरक शक्ती म्हणून काम करतात. तैवान आणि भारत दोघेही त्यांच्या लोकशाही चौकटीचा विकास करण्यासाठी आणि समाजावर शासन करण्यासाठी आणि बदलत्या जागतिक व्यवस्थेमुळे समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्यांचा सभ्यतावादी दृष्टिकोन जपण्यासाठी एकमेकांच्या अनुभवातून शिकू शकतात.
एक प्रचलित समज आहे की लोकशाही आणि नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आप्पतीमुळे विकासाचा वेग कमी होतो अशा दोन्ही संकटांमुळे अर्थव्यवस्थांच्या वाढीच्या दरावर परिणाम होतो. तथापि, तैवान आणि भारताने त्यांच्या स्वत:च्या अनुभवातून हे दाखवून दिले आहे की, आंतरराष्ट्रीय संरचना आणि हवामान बदलातील आव्हाने हाताळून ह्या दोन्ही देशांतील समाज अनेक दशकांत विकसित झाला आहे, असे मत संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागातील, संरक्षण मंत्रालयच्या, चेअर ऑफ एक्सलेन्सचे चेअर प्राध्यापक डॉ. शेषाद्री चारी यांनी नमूद केले.
पहिल्या सत्राच्या दुसऱ्या पॅनेलमध्ये चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा (BRI) दक्षिण पूर्व आशियाई प्रदेशात संमिश्र परिणाम झाला आहे. यामुळे आग्नेय आशिया प्रदेशातील विकासाची आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत. BRI हे जगातील विविध क्षेत्रांमध्ये चीनचे सत्ता प्रक्षेपणाची प्रमुख साधन बनले आहे, असे मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली येथील अमेरिकन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज चे (SIS) प्राध्यापक, प्रा. अरविंद कुमार, यांनी मांडले.
दक्षिणपूर्व आशियाई प्रदेशाचे चीनशी संबंध आहेत आणि लोकशाही प्रसार करण्याऐवजी, दक्षिणपूर्व आशियाई देशांमध्ये लोकशाहीच्या सहभागाचे अधिक चांगल्या प्रकारे देऊ शकते. लोकशाही एकमत विकसित करण्याच्या तत्त्वावर कार्य करते तर हुकूमशाही शासनांमध्ये व्यक्तिमत्त्वाच्या महत्त्वाकांक्षा संतुलित करण्याची यंत्रणा नसते.
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना साठी देखील BRI सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर व्यवहार्य आहे की नाही याचा आढावा घेणे हे आग्नेय राज्यांसाठी सध्याचे आव्हान आहे. बीआरआयचा सध्याचा आक्रमक विस्तार हा सध्याच्या शासनाचा अंशतः प्रभाव आहे आणि बीआरआयच्या स्थापनेपासून असे नव्हते, असा युक्तिवाद तुंघाई विद्यापीठातील, राज्यशास्त्र विभाग चे, सहयोगी प्राध्यापक डॉ. येन युंग मिंग यांनी केला. विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागातील भारतीय वायुसेने ची चेअर ऑफ एक्सलेन्स अर्जन सिंग चेअरचे विद्यमान प्राध्यापक मार्शल एअर मार्शल एस.एस. सोमण, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएम (निवृत्त), यांनी सत्राचे अध्यक्ष होते.
भारतीय संदर्भात, तंत्रज्ञानामध्ये लोकशाही शासन जनतेसाठी सुलभ बनविण्याची क्षमता आहे. शिवाय, पायाभूत सुविधांच्या पातळीवर होणारे परिवर्तन ओळखणे आवश्यक आहे असे निरीक्षण माजी सरंक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागप्रमुख, प्रा. श्रीकांत परांजपे, यांनी नोंदवले. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धेमुळे तैवानच्या लोकशाहीसाठी आव्हाने कशी वाढू शकतात हे तैवानने पाहिले आहे. खोट्या बातम्यांच्या रूपातील संकरित युद्धाचा तैवान समाजाच्या सामाजिक जडणघडणीवर परिणाम होत आहे, असे मत नॅशनल सन यात-सेन विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट ऑफ चायना आणि एशिया-पॅसिफिक स्टडीज,सहाय्यक प्राध्यापक, डॉ. चांग चिया-चियान यांनी व्यक्त केले.
लोकशाहीची ताकद त्यांच्या स्वत: वर टीका आणि स्वतःला सुधारण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे. अश्या आत्मटीकेच्या अवकाशामुळे कोविड-19 साथीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य संकट हाताळण्यासाठी भारताला एक मजबूत आधार मिळाला आहे, असे मत सुश्री नम्रता हसिजा, रिसर्च फेलो, सेंटर फॉर चायना अॅनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी नवी दिल्ली यांनी मांडले.
एम. एस. युनिव्हर्सिटी बडोदा गुजरात, माजी डीन आणि प्राध्यापक आणि प्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग येथील प्रा. दिलीप मोहिते यांनी आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आणि शीतयुद्ध आणि शीतयुद्धानंतरच्या काळात या दोन देशांचे परराष्ट्र धोरण कसे आकाराला आले आहे याचा आढावा घेतला. सध्याच्या बहुध्रुवीय आतंरराष्ट्रीय व्यवस्था पद्धतीत त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची प्रक्रिया एकाच वेळी तुलनेने अधिक खुली आणि असुरक्षित बनली आहे असे मतंही त्यांनी व्यक्त केले.
नॅशनल सन यात-सेन युनिव्हर्सिटीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल सायन्सयेथील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. इयान त्सुंग-येन चेन यांनी असा युक्तिवाद केला की,उत्स्फूर्त लोकसहभाग आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगला वापर करून सध्याच्या सरकारी पायाभूत सुविधांचा अभाव भरून काढत तैवान सरकार हे तुलनेने कोविड 19 ची आप्पत्ती यशस्वीपणे हाताळू शकले.
विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागातील, सावरकर चेअर प्रोफेसर, एअर मार्शल भूषण गोखले पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएम (निवृत्त) यांनी अधोरेखित केले की दक्षिणपूर्व आशिया आणि दक्षिण आफ्रिकन राज्यांमध्ये चीनची वाढती उपस्थिती, आर्थिक प्रभाव आणि छुप्या किंवा आर्थिक युद्धाच्या रूपात दिसून येत आहे. विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागातील, छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर इन पॉलिसी स्टडीजचे चेअर प्रोफेसर लेफ्टनंट जनरल एस एस हसबनीस पीव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी (निवृत्त), यांनी दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष होते.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभाग, डॉ. आंबेडकर अभ्यास विभाग; स्ट्रॅटेजिक कल्चर सिक्युरिटी फाऊंडेशन, पुणे आणि सेंटर फॉर साऊथ अँड साऊथ ईस्ट आशिया स्टडीज, फ्लेम युनिव्हर्सिटी (CSSAS FLAME) यांनी संयुक्तपणे “भारत आणि तैवान यांच्यातील लोकशाही शासनाची तुलना” या विषयावर गुरुवार, ४ मे २०२३ रोजी झालेल्या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे येथील सहयोगी प्राध्यापक रॉजर लिऊ आणि संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. विजय खरे, यांनी या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते.
Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com