द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालाण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

The decision to ban the film ‘The Kerala Story’ has been stayed by the Supreme Court

द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालाण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

‘द केरळ स्टोरी’ बंगालमध्ये प्रदर्शित होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले

ममला बॅनर्जीना सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

‘आवडत नसेल तर ते पाहू नका’, सर्वोच्च न्यायालयाने ममतांबरोबर निर्मात्यांनाही झापलं!

नवी दिल्ली : बहुचर्चित ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर बंदी घालायच्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्थगिती दिली. चित्रपटावरच्या बंदीच्या पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चित्रपट निर्मात्यांनी आव्हान दिलं होतं. त्या याचिकेवरची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, पी एस नरसिंहा, जे.बी.पारदीवाला यांच्यासमोर झाली.

द केरल स्टोरी हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर देशातील काही राज्यांनी टॅक्स फ्री केला तर काही राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आली. पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेल्या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत ही बंदी हटवली. अशा प्रकारे बंदी घातली तर खेळ आणि कार्टून सोडलं तर कशावरही बंदी घातली जाईल असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटाला देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राचे प्रकरण आम्ही ऐकून घेऊ, अशी प्रतिक्रिया सीजेआईने दिली. नाट्यगृहाला सुरक्षा पुरवणे हे राज्य सरकारचे काम आहे, असेही ते म्हणाले.

आता या चित्रपटासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १८ जुलै रोजी होणार आहे. पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि चित्रपटाच्या निर्मात्याचे वकील हरीश साळवे यांनी गुरुवारी, १८ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर आपला युक्तिवाद मांडला.

तामिळनाडूतही हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तामिळनाडू राज्य सरकारनं कोणत्याही प्रकारे निर्बंध घातलेले नाहीत असं तामिळनाडू राज्य सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं.

तामिळनाडूत या चित्रपट प्रदर्शनाच्यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी त्या राज्यात चोख बंदोबस्त राखण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला झापलं!

सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, ‘संपूर्ण देशात चित्रपट चालू असताना पश्चिम बंगालमध्ये काय अडचण आहे? कोणत्याही जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर तेथे चित्रपटावर बंदी घाला.’

सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘एका जिल्ह्यात समस्या असल्यास सर्वत्र निर्बंध लादले जात नाहीत. लोकसंख्येची समस्या सर्वत्र सारखीच असते असे नाही. उत्तरेत वेगळे आहे, दक्षिणेत वेगळे आहे. तुम्ही असे मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही.’ चंद्रचूड पुढे असेही म्हणाले की, ‘राज्य शक्तीचा वापर प्रमाणबद्ध असावा. कोणत्याही प्रकारची असहिष्णुता खपवून घेतली जाऊ शकत नाही. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार एखाद्याच्या भावनांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाच्या आधारे ठरवता येत नाही. भावनांचे सार्वजनिक प्रदर्शन नियंत्रित केले पाहिजे, जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर ते पाहू नका.’

Hadapsar News Bureau
हडपसर न्यूज ब्युरो
hadapsarinfomedia@gmail.com